जलमंडल (Hydrosphere) में जल की कौन-कौन सी अवस्थाएं शामिल हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा उनके न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 20 का खंड (1) किसी पूर्वोत्तर प्रभावी दंड विधि (Ex-post facto criminal law) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस कार्य के किए जाने के समय लागू किसी कानून के उल्लंघन में नहीं था, और न ही उसे उस अपराध के लिए उस दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है जो उस अपराध के किए जाने के समय लागू कानून के अधीन दिया जा सकता था। 2. अनुच्छेद 20 का खंड (2) 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बशर्ते मामला उच्चतर न्यायलय या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो। 3. अनुच्छेद 20 का खंड (3) किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त है, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण (Protection against Self-incrimination) प्रदान करता है, और यह अधिकार केवल आपराधिक न्यायालय की कार्यवाहियों तक ही सीमित है, जबकि किसी प्रशासनिक अधिकरण या कर निर्धारण प्राधिकरण (Tax Authorities) की पूछताछ के दौरान यह लागू नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → प्रशांत महासागर का 'रिंग ऑफ फायर' किसलिए प्रसिद्ध है? → स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? → भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत 'संघ के कर्तव्य' (Duty of the Union) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। 2. इस प्रावधान के तहत, यदि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ जाती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार की औपचारिक सहमति के बिना भी अपने सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। 3. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' शब्द का दायरा बहुत व्यापक है और इसके आधार पर किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने से पहले राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा को भंग करना अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और उसके अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। 2. निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है, क्योंकि संविधान उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान विधिक सुरक्षा या महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। 3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) की परिभाषा में केवल जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना ही शामिल है, और यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी के निजी जीवन या उसके व्यक्तिगत चरित्र से जुड़े पहलुओं पर बयान देता है, तो वह इस धारा के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?