पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1° घूमने में कितना समय लगता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन और उनकी संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प यह पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान कर सकती है। 2. इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को संविधान के अनुच्छेद 368 के अर्थ के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाएगा, भले ही वह मौजूदा सेवा नियमों या राज्यों की विधायी शक्तियों को प्रभावित करती हो। 3. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, अनुशासनिक नियंत्रण और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनन्य शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य सरकारों को इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतें - अनुच्छेद 243 से 243O) तथा 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्यक्रम लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने, शुल्क वसूलने या वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति राज्यों के विधानमंडलों पर निर्भर करती है, संविधान स्वतः पंचायतों को कर लगाने का अधिकार नहीं देता है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) का गठन किया जाएगा, जो जिले के लिए विकास योजनाएँ तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम चार-पाँचवें (4/5th) सदस्य जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। 3. संविधान के अनुच्छेद 243I के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा, जिसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के वित्त आयोग की तरह केवल संस्तुति प्रकृति की होती हैं और इन्हें मानना राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline - NMP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक अंतर-मंत्रालयई कार्य समूह द्वारा अनुमानित और तैयार की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, तथा इसके तहत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्जित है। 2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का मुख्य उद्देश्य ग्रीनफील्ड (Greenfield) अवसंरचना संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से नई संपत्तियों का निर्माण करना है, और इसके अंतर्गत ब्राउनफील्ड (Brownfield) संचालित परिसंपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को स्थायी रूप से बेचा या हस्तांतरित किया जाता है। 3. NIP और NMP दोनों ही नीतियां भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए एक पूरक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सकता है यदि राज्य इसे लागू करने में असफल रहता है। 2. गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 (Portuguese Civil Code) के रूप में स्वतंत्रता पूर्व से ही एक साझी पारिवारिक और नागरिक कानून व्यवस्था लागू है, जो धर्म या समुदाय के आधार पर विभेद किए बिना अधिकांश नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों (जैसे शाह Bano मामला और सरला मुद्गल मामला) में यह रेखांकित किया गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता का अभाव राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है, तथा न्यायालय ने संसद से इस दिशा में उचित कानून बनाने का आग्रह किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?