कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति' (Pardoning Power) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में तथा ऐसे सभी मामलों में जहाँ दंड या दंडादेश किसी ऐसे विषय के संबंध में है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमा, विलंब, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। 2. ऐतिहासिक 'इEुई एप्परन बनाम तमिलनाडु राज्य' (Epuru Sudhakar case, 2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा प्रदत्त क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि यह शक्ति दुर्भावनापूर्ण, मनमाने ढंग से, किसी अप्रासंगिक आधार पर या प्रासंगिक तथ्यों को नजरअंदाज करके प्रयोग की गई हो। 3. दया याचिका (Mercy Petition) पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई निश्चित समय-सीमा संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निपटान में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत (Unexplained) देरी की जाती है, तो कैदी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत संसद के 'संयुक्त अधिवेशन' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और उसके संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति प्रदान करता है, और यह प्रावधान धन विधेयक (Money Bill) तथा संविधान संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) दोनों पर समान रूप से लागू होता है। 2. संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है, और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उनकी भी अनुपस्थिति में राज्य सभा के उपसभापति (Deputy Chairman) द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है; किंतु राज्य सभा के सभापति (Chairman/Vice-President) कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। 3. संयुक्त अधिवेशन में कोई भी नया संशोधन विधेयक में तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह विधेयक दोनों सदनों में गतिरोध का मूल कारण न रहा हो, सिवाय उन संशोधनों के जो समय बीतने के कारण आवश्यक हो गए हों। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया' (Attorney General for India - AG) और 'संसद में मंत्रियों व महान्यायवादी के अधिकार' (Article 88) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति इस पद के लिए योग्य होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो या जो एक प्रख्यात न्यायविद हो। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और उसे संसद के किसी भी सदन की बैठकों या उसकी संयुक्त बैठक में बोलने तथा भाग लेने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, परंतु उसे संसद में किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार होता है, और संविधान द्वारा उस पर यह पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी निजी मामले या आपराधिक मुकदमे में किसी भी पक्ष की ओर से वकालत नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?