किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एगिलिटास के स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ONE8 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है?

→ भारत सरकार ने "One Nation, One Digital Platform" के रूप में किस डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म को स्थापित किया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 25' और 'अनुच्छेद 26' के अंतर्गत प्रदत्त 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' (Right to Freedom of Religion) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। 2. अनुच्छेद 25 के अंतर्गत 'धर्म के प्रचार करने के अधिकार' (Right to propagate) में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में बलपूर्वक या कपटपूर्ण तरीके से धर्मान्तरित करने (Conversion) का मूल अधिकार शामिल नहीं है। 3. अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है, तथा इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हैं, इन्हें 'भारत की संप्रभुता और अखंडता' के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित NGT को पर्यावरण से जुड़े उन विशिष्ट सिविल मामलों में न्यायनिर्णयन की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि) के प्रवर्तन से संबंधित हैं, किंतु इसके पास 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। 2. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और NGT की कार्यप्रणाली से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण के पास अपने आदेशों, निर्देशों या निर्णयों की अवमानना के लिए सिविल अवमानना (Civil Contempt) के तहत दंडित करने की वही शक्ति प्राप्त है जो देश के उच्च न्यायालयों को होती है। 3. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' या NGT से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और NGT के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) तथा इसके समकालीन घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसमें कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए गए और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, तथा वर्किंग कमेटी (CWC) के रूप में 15 सदस्यों की एक नई कार्यसमिति बनाई गई। 2. इस आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में केवल पश्चिमी शिक्षा और अदालतों का बहिष्कार ही नहीं किया गया, बल्कि असम में चाय बागान के मजदूरों (घाटी के कामगारों) द्वारा 'इमाम साहब' के नेतृत्व में 'चार्ली हार्डी' के समर्थन में किए गए बड़े पैमाने पर हड़तालें और औपनिवेशिक पुलिस गोलीबारी इस आंदोलन के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग तक प्रसार को दर्शाती हैं। 3. फरवरी 1922 में चौरी-चौरा की हिंसक घटना के उपरांत महात्मा गांधी द्वारा बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर इस आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश के कई प्रमुख नेताओं जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय का समर्थन किया और आंदोलन वापसी के तुरंत बाद ही 'स्वराज पार्टी' की स्थापना कर दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?