बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148 से 151) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपना पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of profit) धारण करने के लिए पात्र होता है, बशर्ते इसके लिए संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई हो। 3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा राज्य के खातों से संबंधित उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से आकर मिलती है? → “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (MAPY)” किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? → तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसदीय नियंत्रण और वित्तीय समितियों' (Financial Committees) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं; राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति का हिस्सा नहीं होता है तथा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा सत्ताधारी दल से ही की जाती है। 2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से), और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तथा परंपरा के अनुसार वर्ष 1967 से इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही चुना जाता है। 3. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (Committee on Public Undertakings) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा सरकारी कंपनियों और उपक्रमों पर प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच करती है, और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?