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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग-III (मूल अधिकार) के अंतर्गत प्रदत्त निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) और उससे संबंधित संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 22 के उपबंधों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, जिसे निवारक नजरबंदी के अधीन गिरफ्तार किया गया है, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने इस अवधि को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण प्रतिवेदित न कर दिया हो।
- 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दिया जाए, तथा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह बिना किसी संशोधन के इस अवधि को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकती है।
- 3. अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने ऊपर लगाए गए आदेश के विरुद्ध यथाशीघ्र अभ्यावेदन (Representation) करने का अवसर प्राप्त करे, किंतु राज्य प्राधिकारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उस व्यक्ति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के अधीन 3 महीने से अधिक समय तक तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन न दे दिया हो। इस बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वैसे ही योग्य व्यक्ति होते हैं, न कि केवल 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश'। कथन 2 असत्य है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निवारक नजरबंदी की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के 3 महीने से घटाकर **दो महीने** करने का प्रावधान किया गया था, किंतु यह संशोधन आज तक लागू (प्रवृत्त) नहीं हो सका है, इसलिए वर्तमान में भी सामान्यतः 3 महीने की अवधि ही प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह बिना बोर्ड की संस्तुति के इस अवधि को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सके। कथन 3 असत्य है: अनुच्छेद 22(5) के तहत निरुद्ध व्यक्ति को नजरबंदी आदेश के विरुद्ध यथाशीघ्र अभ्यावेदन करने का अधिकार देने के साथ-साथ राज्य प्राधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वे उस अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र (शीघ्रातिशीघ्र) विचार करें। इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का संदर्भ लें। अतः कोई भी कथन सही नहीं है।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति संसद की विधि निर्माण की शक्ति के समतुल्य होती है, किंतु यह शक्ति स्वविवेक पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य होती है।
2. अध्यादेश अधिकतम छह सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है यदि संसद द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाए, तथा यदि संसद के दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर पुनः समवेत होते हैं, तो छह सप्ताह की यह अवधि बाद में पुनर्समवेत होने वाले सदन की तिथि से गिनी जाएगी।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'डी.सी. वाधवा वाद (1987)' में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि अध्यादेशों को बार-बार लगातार प्रख्यापित करना (ordinance raj) संविधान की भावना के प्रतिकूल है और यह कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का अतिक्रमण तथा न्यायपालिका की समीक्षा के दायरे में आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन, महानगर योजना समितियों और नगरपालिकाओं के वित्तीय स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 243-ZE के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के लिए एक 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य उस क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 विषयों में से 'शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं की अभिवृद्धि' तथा 'अग्निशामक सेवाएँ' (Fire services) भी शामिल हैं।
3. अनुच्छेद 243-X के तहत किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा किसी नगरपालिका को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, उनका संग्रहण करने तथा उन्हें विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, या राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को अनुदान-सहायता (Grants-in-aid) दिए जाने के लिए उपबंध कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों (विशेषकर 38वें, 42वें और 44वें संशोधन) तथा आपातकालीन उपबंधों (अनुच्छेद 352 से 360) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किसी भी न्यायालय में न्याययिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के स्वतः निलंबन के दायरे का विस्तार करते हुए यह उपबंधित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश के किसी भी हिस्से में विधायी और कार्यकारी उपाय केवल इसलिए अमान्य नहीं होंगे कि वे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रहने के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके राष्ट्रपति को पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई, और यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को जोड़ा गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित अनुरोध मिलने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
3. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
4. अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, और यह निलंबन आदेश पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, अवमानना और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन (Review) कर सके, और यह पुनरावलोकन शक्ति केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही प्रयोग की जा सकती है, इसके लिए न्यायालय अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
2. अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई भी 'डिग्री या आदेश' पारित कर सकता है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसा प्रत्येक आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।
3. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है जिसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सिविल अवमानना के साथ-साथ आपराधिक अवमानना भी शामिल है, और संसद को इस शक्ति को सीमित करने या समाप्त करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
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