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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग-IV के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने, तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।
- 2. नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी आदर्श पूर्णतः 'गांधीवादी विचारधारा' पर आधारित हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर अहिंसा को बढ़ावा देना है।
- 3. यद्यपि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और देश के विधان बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, तथापि अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का प्रावधान किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं हैं, बल्कि ये मुख्य रूप से 'उदारवादी-बौद्धिक' (Liberal-Intellectual) सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक अवश्य हैं, किंतु इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी या न्यायोचित (Justiciable) नहीं किया गया है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पढ़ें।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जिसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, किंतु इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य किसी भी रूप में भाग नहीं लेते हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
3. अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित प्रस्तावों के सभी मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, तथा यदि राष्ट्रपति ऐसी कोई अपेक्षा करे, तो वह किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल और अनन्य (Original and Exclusive) क्षेत्राधिकार केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच के किसी कानूनी विवाद में विस्तार रखता है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न न हुआ हो जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले किया गया था और अभी भी लागू है।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है कि वह अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करे, तथा ऐसी राय के आधार पर सरकार कार्य करने के लिए भी पूर्णतः बाध्य होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय और अभिलेख साक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और देश के किसी भी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तथा इसे अपने अवमान (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन साधारण कारावास या जुर्माना शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा के कुल सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों के 293 प्रतिनिधि और देशी रियासतें के 93 प्रतिनिधि शामिल थे, तथा प्रत्येक प्रांत की सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों- मुस्लिम, सिख और सामान्य (Muslim, Sikh and General) में विभाजित किया गया था।
2. संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था, जिनमें संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
3. प्रारूप समिति (Drafting Committee), जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था, में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद की बैठक की कोरम?
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