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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग-IV के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और उनके न्यायिक प्रवर्तन तथा संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
- 2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए निर्देश जोड़े गए, जिनमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39), समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39-क), उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनुच्छेद 43-क) तथा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48-क) शामिल हैं।
- 3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खंड जोड़ा गया जिसके तहत राज्य को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम से कम करे, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच भी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूरी तरह से सही हैं। भारतीय संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का उल्लेख किया गया है जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और इन्हें देश की कानून बनाने की प्रक्रिया में लागू करना राज्य का कर्तव्य है, हालांकि ये गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं। समय-समय पर विभिन्न संशोधनों (विशेषकर 42वें और 44वें संविधान संशोधन) द्वारा इनमें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी निर्देश जोड़े गए। अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के पोर्टल पर जा सकते हैं।
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक दायित्वों, स्वतंत्रता और अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, और उसे संसद के किसी भी सदन या उसकी संयुक्त बैठक में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद की किसी भी समिति की सदस्यता प्रदान किए जाने पर भी मतदान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि वह अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय या लाभ के पद (Office of Profit) पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
3. सीएजी (CAG) द्वारा भारत सरकार के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसके पश्चात संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) उस प्रतिवेदन की गहन संवीक्षा करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक पदों, उनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी को नियुक्त होने के लिए वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक होती हैं, तथा उसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (Audience) प्राप्त है, किंतु उसे संसद की किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाए जाने पर उस समिति में मतदान करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का पदभार संभालने वाला व्यक्ति अपने पद की अवधि (6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद का पात्र नहीं रहता है, किंतु वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में महान्यायवादी की भाँति भाग ले सकता है और सदन में मतदान भी कर सकता है।
3. भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार तो है, किंतु वह सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार नहीं होता है और न ही उसे निजी प्रैक्टिस (Private practice) करने से प्रतिबंधित किया गया है, बशर्ते वह सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पेश न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
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