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Indian Polity
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भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया और वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं; और जब लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा को उसे अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत वर्णित 'वित्त विधेयक श्रेणी-I' (Financial Bill Category-I) में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी या किसी भी विशिष्ट मामले से होता है, और ऐसे विधेयक को दोनों सदनों में से किसी में भी पुनःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे राज्यसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) आवश्यक नहीं होती है, केवल लोकसभा में पारित होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है।
- 3. साधारण विधियों या वित्तीय विधेयकों (श्रेणी-I और श्रेणी-II) के पारित होने की प्रक्रिया में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, किंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। कथन 2 गलत है: 'वित्त विधेयक श्रेणी-I' [अनुच्छेद 117(1)] को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, और इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है, ठीक धन विधेयक की तरह। कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों के लिए है, लेकिन यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। भारतीय संसद और इसकी विधायी प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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चार्टर अधिनियम, 1853 (Charter Act of 1853) के प्रावधानों और ब्रिटिश कालीन संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक् किया गया तथा विधायी कार्यों के लिए 'केंद्रीय विधान परिषद' (Central Legislative Council) के रूप में एक अलग 12 सदस्यीय मिनी-संसद की स्थापना की गई।
2. सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ किया गया, जिसके तहत वर्ष 1854 में 'मैकाले समिति' (Macaulay Committee) की नियुक्ति की गई, और यह व्यवस्था भारतीयों के लिए भी खोल दी गई।
3. इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक् लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई ताकि गवर्नर-जनरल को बंगाल के प्रत्यक्ष प्रशासनिक भार से मुक्त किया जा सके, जिससे वह पूरे भारत के प्रशासन पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रख सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ?
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भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया?
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'अखिल भारतीय सेवाओं' का गठन वर्णित है?
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