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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-W में नगरपालिकाओं को विधाई शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने का प्रावधान है, और इसके तहत संविधान की बारहवीं अनुसूची में कुल 18 कार्यात्मक विषयों को शामिल किया गया है।
- 2. महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत किया गया है, जिसके सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य प्रत्यक्ष रूप से महानगर क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाने चाहिए।
- 3. नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वार्डों की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से किए जाते हैं, और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को 'वार्डों' में विभाजित किया जाता है, किंतु वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का अधिकार केवल उन्हीं नगरपालिकाओं को है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा गया और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 18 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 243-ZE के अनुसार, महानगर योजना समिति के कुल सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य उस महानगर क्षेत्र में रहने वाले लोकसभा सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा *अपने में से ही* चुने जाते हैं (न कि सीधे जनता के मतदाताओं द्वारा)। कथन 3 गलत है: वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-S के अंतर्गत किया गया है, जो उन नगरपालिकाओं पर लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या **तीन लाख या उससे अधिक** है, न कि दस लाख। दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या महानगर योजना समिति से संबंधित है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत अध्यायों का अध्ययन करें।
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भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकारों (Fundamental Rights) और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) में प्रवेश से संबंधित विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया था।
2. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन का अधिकार' और 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है, और 'के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ' (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है, जिसे केवल विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन प्रतिबंधित किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में सेना विधि (Martial Law) के प्रवृत्त होने के दौरान सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए किए गए किसी भी कार्य को वैध बनाने के लिए संसद द्वारा संसद की पूर्व अनुमति से संसद द्वारा कानून बनाकर क्षतिपूर्ति (Indemnity) का प्रावधान कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है?
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अनुच्छेद 51 क्या है?
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