त्वरित लिंक्स
Indian Polity
7 views
भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) और केंद्र-राज्यीय प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोकहित होगा, तो वह संघ और राज्यों के बीच अथवा राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करने और उन पर सलाह देने के लिए इसका गठन कर सकता है।
- 2. अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इस परिषद् के स्थायी सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (जहाँ विधानसभा है), तथा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के प्रशासक (Administrator) शामिल होते हैं।
- 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि अंतर-राज्यीय परिषद् को एक स्थायी निकाय (Permanent Body) के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्यीय परिषद् आदेश, 1990' के माध्यम से औपचारिक रूप से अस्तित्व में लाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोकहित होगा। यह परिषद् राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने, उनके सामान्य हितों पर चर्चा करने और नीतिगत समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है।
कथन 2 असत्य है: अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके स्थायी सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं; इसमें राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के प्रशासक इसके स्थायी सदस्य नहीं होते हैं।
कथन 3 सही है: सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद्' के गठन की जोरदार सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसे स्थापित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
कथन 2 असत्य है: अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके स्थायी सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं; इसमें राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के प्रशासक इसके स्थायी सदस्य नहीं होते हैं।
कथन 3 सही है: सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद्' के गठन की जोरदार सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से इसे स्थापित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
Related Questions
→
लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं?
→
भारतीय संविधान सभा के गठन और उसकी निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत संविधान सभा के लिए प्रस्तावित कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें, देशी रियासतों को 93 सीटें और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों को 4 सीटें आवंटित की गई थीं।
2. संविधान सभा के निर्वाचन में ब्रिटिश प्रांतों और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य (मुस्लिम व सिख को छोड़कर अन्य सभी) में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विभाजित किया गया था, तथा प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
3. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की परिपाटी के अनुसार चुना गया था, जबकि देशी रियासतें शुरू से ही संविधान सभा से अलग रही थीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-D के अंतर्गत पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कुल भरी जाने वाली सीटों के कम से कम एक-तिहाई (33%) से कम नहीं होगा, और यह आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों के साथ-साथ पंचायतों में अध्यक्षों (Chairpersons) के पदों पर भी लागू होता है।
2. अनुच्छेद 243-H के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, वसूलने तथा विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, किंतु इस संशोधन के तहत पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देना केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे राज्य सरकार अस्वीकार नहीं कर सकती।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-K के उपबंधों के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों के लिए निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की विभिन्न अधिकारिताओं, शक्तियों तथा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की मूल (Original) अधिकारिता संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी कानूनी विवाद में अनन्य रूप से लागू होती है, किंतु इस अधिकारिता के दायरे में किसी निजी नागरिक द्वारा भारत सरकार के खिलाफ लाए गए संविदात्मक (Contractual) विवाद भी शामिल होते हैं, यदि वे संवैधानिक महत्व के हों।
2. अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया विधि (Law declared by Supreme Court) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, जिसका तात्पर्य है कि न्यायालय के पूर्व निर्णय न्यायिक मिसाल (Precedent) के रूप में कार्य करते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उनका पालन करना अनिवार्य होता है।
3. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति राय मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करे, और ऐसी सलाह राष्ट्रपति पर पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 'विधानसभा' और 'विधान परिषद' की संरचना, निर्वाचन पद्धतियों तथा उनकी विधाई शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, और विधान परिषद के सदस्यों का एक-तिहाई भाग राज्य के ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है जो कम से कम तीन वर्ष पूर्व ग्रेजुएट हो चुके हैं।
2. विधान परिषद के कुल सदस्यों का बारहवाँ हिस्सा (1/12th) ऐसे अध्यापकों द्वारा चुना जाता है जो राज्य के भीतर कम से कम तीन वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।
3. साधारण विधेयक के मामले में राज्य विधान परिषद की स्थिति अत्यंत कमजोर होती है, क्योंकि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को प्रथम बार में अधिकतम 3 महीने और दूसरी बार में अधिकतम 1 महीने यानी कुल 4 महीने तक ही रोक सकती है, तथा दोनों सदनों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए संसद की भांति 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) का प्रावधान राज्य विधानमंडल के लिए संविधान में किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.