भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों तथा अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्यीय परिषद्' की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद् का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, ऐसे विषयों पर सलाह देना जिनमें राज्यों के समान हित हों, तथा नीतिगत समन्वय पर विचार करना है, किंतु इस परिषद् के निर्णय न्यायालय के आदेश की तरह अंतिम और बाधक (Binding) प्रकृति के नहीं होते हैं।
2. 2. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद् को एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, और इस परिषद् के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके स्थायी सदस्य होते हैं।
3. 3. अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस सरकार या उसके अधिकारियों को संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो विशुद्ध रूप से केंद्रीय विषयों से संबंधित हों, किंतु ऐसा करने के लिए संसद द्वारा उस विषय पर एक विशेष कानून पारित किया जाना अनिवार्य होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?