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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्र्रव्रजन (Migrated) कर गया था, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही वह बाद में भारत में पुनर्वास के अनुज्ञापत्र (Permit) के आधार पर वापस लौट आए।
- 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत 'पंजीकरण द्वारा नागरिकता' (Citizenship by Registration) प्राप्त करने के लिए भारत में सामान्य निवास की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में आवेदन से ठीक पहले कम से कम 7 वर्षों तक निरंतर भारत में निवास करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 8 के अपवादों को छोड़कर स्वतः समाप्त हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा; किंतु यदि वह व्यक्ति भारत में पुनर्वास (Resettlement) या स्थायी लौटने के लिए किसी अनुज्ञापत्र (Permit) के तहत वापस आ जाता है और नागरिकता के पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल सकता है। अतः केवल यह कहना कि वह कभी नागरिक नहीं माना जाएगा, सही नहीं है क्योंकि पुनर्वास परमिट धारकों को इसमें विशेष छूट दी गई थी।
कथन 2 सही है: नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत 'पंजीकरण द्वारा नागरिकता' प्राप्त करने के लिए (भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार) सामान्यतः आवेदन करने से ठीक पहले भारत में 7 वर्षों के निवास की शर्त का पालन करना अनिवार्य होता है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 की किसी भी बात के होते हुए भी, उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसमें अनुच्छेद 8 का कोई अपवाद शामिल नहीं है।
अधिक जानकारी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
Related Questions
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में पारित 'चार्टर अधिनियम, 1833' (Charter Act of 1833) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया, तथा देश में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण ब्रिटिश भारत के नियंत्रण पर था और लॉर्ड विलियम बैंटिक देश के पहले 'भारत के गवर्नर-जनरल' बने।
2. इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में बची हुई गतिविधियों को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया और इसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी द्वारा अधिकार में रखे गए भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश सम्राट के नाम पर न्यास (Trust) के रूप में रखे जाएंगे।
3. इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए 'खुली प्रतियोगिता प्रणाली' (Open Competition System) का आरंभ किया गया, जिसके माध्यम से भारतीयों को भी बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मिल गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति का त्यागपत्र?
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प्रथम आम चुनाव कब हुए?
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भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों और नागरिकता अधिनियम, 1955 के संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, किंतु यह नियम केवल शांति काल में लागू होता है, युद्ध काल या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की पूर्व अनुमति से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है।
2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले इन व्यक्तियों को अवैध प्रवासी (Illegal Migrant) नहीं माना जाएगा।
3. संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह पूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध कर सके, और इस शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को केवल इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह संविधान के भाग-III (मूल अधिकार) का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग I के अंतर्गत 'संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र' (अनुच्छेद 1-4) के प्रावधानों और राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उन भू-भागों के लिए किया जाता है जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं थे, जबकि अनुच्छेद 3 के तहत देश के भीतर मौजूद राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन किसी नए राज्य के निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने के लिए संसद में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई समयावधि के भीतर व्यक्त किया गया मत राष्ट्रपति या संसद के लिए पूर्ण रूप से बाध्यकारी होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बेरूबारी यूनियन वाद' (1960) में दिए गए निर्णय के अनुसार, भारत के किसी भू-भाग को किसी विदेशी देश को सौंपने (Cession) के लिए अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से विधि पारित करके कार्य नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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