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Indian Polity
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में पारित 'चार्टर अधिनियम, 1833' (Charter Act of 1833) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया, और इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्हें देश की नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- 2. इस एक्ट ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उनकी विधाई शक्तियों से पूरी तरह वंचित कर दिया, और भारत के गवर्नर-जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधाई अधिकार प्रदान किए गए।
- 3. इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करते हुए इसे केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार तक सीमित कर दिया गया, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बना दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: चार्टर अधिनियम, 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें देश की सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दे दी गईं। कथन 2 सही है: इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधाई शक्तियों को समाप्त कर दिया और भारत के गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत के पूरे क्षेत्र के लिए अनन्य (Exclusive) विधाई अधिकार प्रदान किए। कथन 3 गलत है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त (चाय और चीन के व्यापार सहित) 'चार्टर अधिनियम, 1833' के तहत किया गया था, जबकि चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार 'चार्टर अधिनियम, 1813' के द्वारा रखा गया था। 1833 के अधिनियम ने कंपनी को केवल प्रशासनिक निकाय बना दिया। विषय के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है?
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राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद की संरचना, निर्वाचन पद्धति तथा धन विधेयकों से संबंधित विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के तहत किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी स्थिति में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या चालीस से कम नहीं होनी चाहिए (अपवादस्वरूप जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के समय इसकी संख्या भिन्न थी)।
2. विधान परिषद के निर्वाचन में कुल संरचना का एक-तिहाई हिस्सा स्थानीय निकायों (जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों) के निर्वाचकों द्वारा, एक-बारहवां हिस्सा उन स्नातकों द्वारा जो उस राज्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष से निवास कर रहे हों, और एक-तिहाई हिस्सा सीधे राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक (Money Bill) को विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, और यदि विधानसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है, तो विधान परिषद के पास यह शक्ति होती है कि वह उस विधेयक को अधिकतम चौदह दिनों की अवधि तक रोक सके या अपनी संस्तुति के साथ वापस भेज सके, किंतु यदि विधान परिषद निर्धारित चौदह दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण (State Funding of Elections) की सिफारिश की थी, तथा यह सुझाव दिया था कि चुनाव सुधारों के तहत उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का सार्वजनिक प्रचार अनिवार्य किया जाना चाहिए।
3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधनों के अनुसार अब किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय से ठीक पहले के 48 घंटों की अवधि में किसी भी जनसभा या जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लोकसभा में किसी विधेयक को पारित करने के लिए कोरम (Quorum) क्या है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में (निजी शिक्षण संस्थाओं सहित, चाहे वे सहायताप्राप्त हों या अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर अशैक्षणिक हों) विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
2. अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु राज्य को इस अधिकार पर किसी भी व्यवसाय या व्यापार के लिए आवश्यक तकनीकी या पेशेवर अर्हताओं को निर्धारित करने तथा राज्य या उसके स्वामित्व वाले निगम द्वारा किसी व्यापार या सेवा का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार (Monopoly) स्थापित करने से रोकने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।
3. निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) से संबंधित अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसे निवारक नजरबंदी के अधीन गिरफ्तार किया गया है, तीन महीने से अधिक समय तक तब तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन न दे दिया हो।
4. संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनके धर्म का अंग माना गया है, किंतु यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन नियंत्रित नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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