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Indian Polity
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के कार्यों, स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को उनकी पदावधि की समाप्ति से पहले केवल दुराचार (Misbehaviour) या दिवालिया होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु दुराचार के मामले में राष्ट्रपति के आदेश से पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच कराया जाना अनिवार्य होता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर पूरी तरह बाध्यकारी होती है।
- 3. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यद्यपि उनके निष्कासन के आधार वही होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपने किए गए कार्यों की वार्षिक प्रतिवेदन (Report) राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। इसी प्रकार, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के पश्चात दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) होती है, किंतु 'दुराचार' के आरोप पर उच्चतम न्यायालय की यह सलाह देना अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने (Removal) की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की शक्तियों, आचार संहिता और चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी इसी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मोहित सिंह बनाम निर्वाचन आयोग' और अन्य ऐतिहासिक मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वैधानिक कानूनों (जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) की अनुपस्थिति में या उनके पूरक के रूप में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
3. 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) को कानूनी रूप से भारतीय संसद द्वारा पारित किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिसके उल्लंघन पर सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई और कारावास का प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
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धन विधेयक (Money Bill) को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है?
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को कौन नियुक्त करता है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) और केंद्र-राज्य वित्तीय व प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोक हित में एक अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसका उल्लेख मूल संविधान में 1950 से ही विद्यमान था।
2. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद् का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।
3. अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्यीय परिषद् की प्रकृति मुख्य रूप से एक विमर्शकारी (Deliberative) और संस्तुति करने वाली निकाय की है, अर्थात् इसके द्वारा दिए गए निर्णय या संस्तुतियाँ केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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