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Indian Polity
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, '1773 के रेगुलेटिंग एक्ट' (Regulating Act of 1773) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
- 2. इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में वर्ष 1774 में एक उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे, तथा इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सीधे प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी।
- 3. इस अधिनियम ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतवासियों से किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम उठाया था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार तथा रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई। अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खंड को देख सकते हैं।
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संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) की संरचना, शक्तियों और विधायी प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु इसकी न्यूनतम संख्या किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती है, सिवाय उस अपवाद के जहाँ संसद कानून द्वारा विशेष उपबंध करे।
2. विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों आदि) के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से, तथा शेष भाग स्नातकों और अध्याਪकों द्वारा चुने जाते हैं।
3. साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के मामले में विधान परिषद के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को अधिकतम 4 महीने (प्रथम बार 3 महीने और द्वितीय बार 1 महीने) तक रोक सकती है, और यदि विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर देती है या 4 महीने की कुल अवधि बीत जाती है, तो विधानसभा और विधान परिषद के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाए जाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है?
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वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
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