त्वरित लिंक्स
Indian Polity
8 views
भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा उसके प्रयोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर है, अर्थात राष्ट्रपति के इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 2. जब राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (Mercy Petition) प्रस्तुत की जाती है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, किंतु दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए संविधान में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और न ही राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वह याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुने या मौखिक सुनवाई का अवसर दे।
- 3. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 161) में एक प्रमुख अंतर यह है कि राज्यपाल मृत्युदंड (Death Sentence) को माफ नहीं कर सकता है, भले ही संबंधित राज्य के विधि में मृत्युदंड का प्रावधान हो, और न ही राज्यपाल सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी दंड के मामले में अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों (जैसे ईतान सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले) में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) मनमानी, भेदभावपूर्ण या mala fide (दुर्भावनापूर्ण) तरीके से प्रयोग नहीं की जा सकती है, और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के भीतर आती है। यदि राष्ट्रपति का निर्णय तर्कहीन या संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। कथन 2 सत्य है; राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, किंतु संविधान में दया याचिकाओं के निस्तारण के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है, और न ही मौखिक सुनवाई का कोई संवैधानिक अधिकार है। कथन 3 सत्य है; राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही वह कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) के दंड के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति को ये दोनों विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, विधानसभा और विधान परिषद की विधायी शक्तियों, धन विधेयकों की प्रक्रिया तथा उनके आपसी गतिरोध के समाधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार, यदि विधानसभा द्वारा कोई साधारण विधेयक दूसरी बार पारित करके विधान परिषद के पास भेजा जाता है, और विधान परिषद उसे पुनः अस्वीकार कर देती है या ऐसा संशोधन करती है जिसे विधानसभा स्वीकार नहीं करती, तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम चार महीने (प्रथम बार के तीन महीने और पुनः भेजने पर एक महीना) तक ही रोक सकती है, जिसके पश्चात वह विधान परिषद की सहमति के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
2. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित होती है; विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक जब विधान परिषद के पास भेजा जाता है, तो उसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के विधानसभा को वापस करना होता है, और यदि परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
3. संसद के विपरीत, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) के बीच किसी साधारण विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि विधानसभा की इच्छा विधान परिषद पर सर्वोपरि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता (संशोधन) अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और यह नियम भारत के बाहर जन्मे उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।
2. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें देशीयकरण (Naturalisation) के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित निवास की सामान्य अवधि (11 वर्ष) को छूट देकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
3. अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण और अनन्य शक्ति प्रदान की गई है, और इस संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संविधान का कौन सा संशोधन 'स्थानीय निकाय' से संबंधित है?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के प्रावधानों (अनुच्छेद 5-11) और संसद की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है, और यह शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया अपनाए बिना साधारण बहुमत से कानून बनाने का अधिकार देती है।
2. अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 के उपबंधों के बावजूद स्वतः समाप्त नहीं होगी, जब तक कि संसद इस संबंध में कोई विशेष दंडात्मक कानून पारित न करे।
3. अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत का नागरिक बना रहेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि संसद किसी भी नागरिक की नागरिकता को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के कार्यपालिका के साधारण आदेश से छीन सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
अनुच्छेद 16 क्या है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.