भारतीय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आरंभिक (Original) क्षेत्राधिकार के दायरे में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच के ऐसे विवाद आते हैं जिनमें विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो, किंतु इसमें किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा (Covenant) से उत्पन्न होने वाले विवाद भी अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं।
2. 2. उच्चतम न्यायालय की पुनर्विचार क्षेत्राधिकार (Review Jurisdiction) की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदत्त है, जिसके अनुसार न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है।
3. 3. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जो सार्वजनिक महत्व का हो, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपना परामर्श देना वैधानिक रूप से पूर्णतः बाध्यकारी होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?