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Indian Polity
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संवैधानिक प्रावधानों, संरचना तथा उनकी स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के भाग XIV के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा इन्हें अपने पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य रोजगार (Employment) के लिए पूर्णतः अपात्र घोषित किया गया है।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसकी पदावधि समाप्त होने पर UPSC के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होता है, परंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता है।
- 3. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास निहित है, और राष्ट्रपति किसी सदस्य को दुराचरण (Misbehaviour) के आधार पर तभी हटा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा (राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर) की गई जाँच में उसे उस दुराचरण का दोषी पाया जाता है तथा उच्चतम न्यायालय अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को ऐसा हटाने की सलाह देता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का विस्तृत प्रावधान है। अनुच्छेद 316 के तहत UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 319 के अनुसार, UPSC का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होता है।
कथन 2 गलत है: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए, अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होता है, किंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। यहाँ कथन में SPSC अध्यक्ष को UPSC अध्यक्ष या सदस्य बनने की पात्रता का सही उल्लेख है, परंतु SPSC के अन्य सदस्यों के संदर्भ में नियम भिन्न हैं (SPSC का सदस्य UPSC का अध्यक्ष/सदस्य या उसी/अन्य SPSC का अध्यक्ष बन सकता है)। हालाँकि, कथन में SPSC अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में दी गई आंशिक सीमा और अन्य रोजगार पर प्रतिबंध की भाषा यूपीएससी के संदर्भ से थोड़ी भ्रामक हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से अनुच्छेद 319 के तहत SPSC का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है, पर अन्य सरकारी नौकरी के अयोग्य होता है। (यहाँ कथन 2 तकनीकी रूप से अनुच्छेद 319 की शर्तों के अनुसार सही प्रतीत हो सकता है, लेकिन UPSC के सदस्यों पर प्रतिबंध की पूर्णता को देखें तो कथन 1 और 3 अधिक अकाट्य हैं। UPSC के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अध्यायों का संदर्भ ले सकते हैं)।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें 'दुराचरण' के आधार पर तभी हटा सकता है जब उच्चतम न्यायालय ने (राष्ट्रपति द्वारा मामला भेजे जाने पर) अपनी जाँच में उन्हें उस दुराचरण का दोषी पाया हो और ऐसा हटाने की सिफारिश की हो, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
कथन 2 गलत है: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए, अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होता है, किंतु वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। यहाँ कथन में SPSC अध्यक्ष को UPSC अध्यक्ष या सदस्य बनने की पात्रता का सही उल्लेख है, परंतु SPSC के अन्य सदस्यों के संदर्भ में नियम भिन्न हैं (SPSC का सदस्य UPSC का अध्यक्ष/सदस्य या उसी/अन्य SPSC का अध्यक्ष बन सकता है)। हालाँकि, कथन में SPSC अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में दी गई आंशिक सीमा और अन्य रोजगार पर प्रतिबंध की भाषा यूपीएससी के संदर्भ से थोड़ी भ्रामक हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से अनुच्छेद 319 के तहत SPSC का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है, पर अन्य सरकारी नौकरी के अयोग्य होता है। (यहाँ कथन 2 तकनीकी रूप से अनुच्छेद 319 की शर्तों के अनुसार सही प्रतीत हो सकता है, लेकिन UPSC के सदस्यों पर प्रतिबंध की पूर्णता को देखें तो कथन 1 और 3 अधिक अकाट्य हैं। UPSC के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अध्यायों का संदर्भ ले सकते हैं)।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें 'दुराचरण' के आधार पर तभी हटा सकता है जब उच्चतम न्यायालय ने (राष्ट्रपति द्वारा मामला भेजे जाने पर) अपनी जाँच में उन्हें उस दुराचरण का दोषी पाया हो और ऐसा हटाने की सिफारिश की हो, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के तहत संविधान में 'भाग IX-क' जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं, और इसके माध्यम से राज्यों में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 243-W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है।
3. प्रत्येक नगरपालिका के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है, किंतु यदि किसी कारणवश नगरपालिका का विघटन हो जाता है, तो विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है, और नव-गठित नगरपालिका केवल शेष बची हुई समयावधि (Remender Period) के लिए ही अस्तित्व में रहती है, न कि पूरे पाँच वर्षों के लिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) और अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, उनकी अधिकारिता तथा शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा किसी संघ राज्यक्षेत्र को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
2. किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) के अधीक्षण (Superintendence) की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं, और यह शक्ति सैन्य न्यायालयों या सशस्त्र बलों से संबंधित अधिकरणों पर भी लागू होती है।
4. संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, और जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों तथा अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद् का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना, उन पर सलाह देना तथा ऐसे विषयों पर चर्चा करना है जिनमें राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित निहित हों।
2. अंतर-राज्यीय परिषद् के गठन की संस्तुति सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission - 1966) द्वारा की गई थी, जिसके पश्चात सरकारी आयोग (Sarkaria Commission - 1983-88) की प्रबल अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने वर्ष 1990 में एक आदेश द्वारा इस स्थायी निकाय की स्थापना की थी।
3. अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर-राज्यीय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इस परिषद् के निर्णयों या संस्तुतियों की प्रकृति पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होती है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाना विधिवत आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और उनके वर्गीकरण, न्यायिक प्रकृति तथा संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, अर्थात् इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।
2. मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कोई स्पष्ट वैचारिक वर्गीकरण नहीं दिया गया था, किंतु विद्वानों द्वारा इन्हें मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र, गांधीवादी सिद्धांतों और उदार-बौद्धिक धाराओं में विभाजित किया गया है।
3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 39A (समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी) तथा अनुच्छेद 48A (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा) जोड़े गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
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