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BPSC TRE 4.0
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बिहार के परिवहन तंत्र और सड़क एवं रेल अवसंरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की लंबाई 6,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, जिसमें एन.एच.-31 राज्य का एक प्रमुख और व्यस्ततम राजमार्ग है।
- 2. बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways) के विकास के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहाबाद (प्रयागराज) के बीच संचालित होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार राज्य से होकर गुजरता है और यह कार्गो परिवहन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- 3. राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, और वर्तमान में पूर्व मध्य रेलवे (ECR) जोन, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिहार के अधिकांश रेल नेटवर्क का संचालन और नियंत्रण करता है।
- 4. पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत, जिसमें प्राथमिकता कॉरिडोर के रूप में दानापुर से मीठापुर और बैरिया तक का मार्ग शामिल है, भूमिगत और ऐक्वाडक्ट (एलिवेटेड) दोनों प्रकार के ट्रैकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ताकि राजधानी की शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन बिहार के परिवहन और अवसंरचना से संबंधित पूर्णतः सत्य हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार तेज़ी से हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दे रहा है, हाजीपुर मुख्यालय वाला पूर्व मध्य रेलवे राज्य का प्रमुख रेल नेटवर्क है, और पटना मेट्रो परियोजना शहरी परिवहन को आधुनिक बना रही है। ऐसी अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियों के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों (Fundamental Rights), राज्य के नीतिनिदेशक तत्वों (DPSP) और मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग III में वर्णित कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं (जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30), जबकि कुछ मूल अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों (शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर) दोनों को उपलब्ध हैं।
2. राज्य के नीतिनिदेशक तत्व (भाग IV) न्यायोचित (Justiciable) प्रकृति के होते हैं, अर्थात् यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता है, तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इन्हें लागू करवाने के लिए बाह्य रूप से बाध्य कर सकते हैं।
3. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-क में अनुच्छेद 51ए के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिन्हें मूल रूप से 10 से बढ़ाकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11 कर दिया गया है।
4. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'शिक्षा का अधिकार' को न केवल मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, बल्कि इसे अनुच्छेद 51ए के तहत माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य भी बनाया गया है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दानापुर छावनी के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था और वे सोन नदी पार कर जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से जा मिले थे।
2. पटना में 23 जुलाई 1857 को हुए विद्रोह का नेतृत्व पीर अली खान नामक एक पुस्तक विक्रेता ने किया था, जिन्हें बाद में अंग्रेजों द्वारा फाँसी दे दी गई थी।
3. बाबू कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अपने अंतिम संघर्ष के दौरान आरा के पास ब्रिटिश कमांडर कैप्टन डनबर की सेना को पूरी तरह पराजित किया था।
4. छोटा नागपुर (वर्तमान झारखंड) क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय और टिकैत उमराव सिंह ने किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) की स्थापना हुई थी?
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा स्थानीय स्वशासन (नगरीकरण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची (Concurrent List) का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, किंतु इसके विपरीत 'संसद और राज्य विधानमण्डलों की कर लगाने की शक्तियाँ' तथा 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residual Powers) कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं।
2. संविधान की 11वीं अनुसूची (जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई) में पंचायतों के लिए 29 कार्यक्षेत्रों का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची (जो 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई) में नगर पालिकाओं के लिए 18 प्रशासनिक विषयों को शामिल किया गया है।
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-U के अनुसार किसी भी नगर पालिका का विघटन किए जाने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना अनिवार्य है, तथा विघटन के उपरांत गठित नई नगर पालिका उस शेष अवधि के लिए ही केवल कार्य करती है जिसके लिए विघटित नगर पालिका का गठन किया गया था, बशर्ते कि विघटन के बाद शेष अवधि छह महीने से कम न हो।
4. संविधान के भाग IX-A के अंतर्गत अनुच्छेद 243-Q में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए 'नगर पंचायत', लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए 'नगर पालिका परिषद' और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए 'नगर निगम' का गठन किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 'पंचायत चुनाव' कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
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