त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और ई-शासन की पहल के अंतर्गत, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं, प्रमाण पत्रों और योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर सुलभ कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम' (RTPS) के तहत जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं के त्वरित आवेदन और ट्रैकिंग के लिए 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल और 'बिहार सरकार ई-सर्विसेज' मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
- 2. राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, छात्रवृत्ति वितरण तथा मध्यान भोजन (Mid-Day Meal) योजना की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।
- 3. 'बिहार भूमि' (Biharbhoomi) पोर्टल का संचालन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी जमीन का लगान (भू-लगान) ऑनलाइन भुगतान करने, जमाबंदी पंजी देखने और भूमि मानचित्र (Land Maps) की ऑनलाइन प्रति प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाते हैं।
- 4. पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की पारदर्शिता और जियो-टैगिंग के लिए 'राजस्व प्रबंधन पोर्टल' का उपयोग किया जाता है, जबकि कृषि विभाग द्वारा 'हरियाली मिशन' के तहत पौधों के वितरण के लिए 'बिहार पौधा ऐप' अनिवार्य रूप से चलाया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। 'ई-शिक्षाकोश' पोर्टल शिक्षा विभाग की एक प्रमुख डिजिटल पहल है जिससे शिक्षकों और छात्रों की ट्रैकिंग की जाती है। 'बिहार भूमि' पोर्टल से भूमि रिकॉर्ड व लगान भुगतान आसान हुआ है तथा RTPS सेवाओं के लिए सर्विस प्लस का उपयोग होता है। चौथा कथन आंशिक रूप से भ्रामक है क्योंकि 'बिहार पौधा ऐप' पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा चलाया जाता है, न कि कृषि विभाग द्वारा। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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सूची-I (देश) को सूची-II (खनिज उत्पादन) से सुमेलित कीजिए?
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भारत के अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियों, प्रपात एवं झीलों की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात 'कुंचिकल प्रपात' (Kunchikal Falls) कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है, जो शिमोगा जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से नीचे गिरता है।
2. लद्दाख क्षेत्र में स्थित 'पैंगोंग त्सो' (Pangong Tso) एक अंतःप्रवाही बेसिन (Endorheic Basin) वाली खारे पानी की झील है, जो उच्च तुंगता पर स्थित होने के बावजूद सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है।
3. नर्मदा और तापी नदियाँ विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी (Rift Valley) से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की तरह विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं।
4. पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध 'लोकटक झील' (मणिपुर) में तैरते हुए वनस्पति और मृदा के द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें 'फुम्दियों' (Phumdis) कहा जाता है, और यहीं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान 'केइब्ज़ूल लामजाओ' स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में जारी प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांकों, समझौतों और नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा' के अनुसार, बिहार राज्य में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में देश में सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।
2. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के मध्य हाल ही में हस्ताक्षरित ऋण समझौते का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख औद्योगिक गलियारों में जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत, भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है और यह एक संवैधानिक पद है जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) जैसे सांविधिक और संवैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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अभिकथन (A): 2001-2011 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी। कारण (R): भारत में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है।
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