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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के भाग-I (संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत 'राज्य निर्माण और सीमा परिवर्तन' की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा (Recommendation) से ही संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।
  2. 2. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजा जाता है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर व्यक्त की गई राय या सिफारिश को मानना संसद के लिए सर्वथा बाध्यकारी (Mandatory) होता है।
  3. 3. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो वह ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए संसद ने 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनाया था।
  4. 4. सर्वोच्च न्यायालय के 'बेरुबारी यूनियन वाद (1960)' में दिए गए निर्णय के अनुसार, भारतीय भू-क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य देश को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत कानून पारित करके ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य के निर्माण, सीमा या नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई राय या सिफारिश को मानना संसद के लिए बाध्यकारी (Mandatory) नहीं होता है, संसद उसे मानने के लिए स्वतंत्र है। कथन 3 सत्य है, अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कथन 4 असत्य है क्योंकि बेरुबारी वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत का कोई भू-भाग किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन (आमतौर पर 9वाँ संविधान संशोधन) आवश्यक है, केवल साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसी और उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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