भारतीय संविधान के निर्माण और इसकी अवस्थिति (Territorial Extent and Jurisdictional Evolution) के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा', जिसमें राज्यों के संघ और भारत के भू-क्षेत्र (Territory of India) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत भारत के भू-क्षेत्र में केवल राज्यों के राज्यक्षेत्र ही शामिल होते हैं, संघ राज्यक्षेत्र और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अन्य क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' कर सके, जिसका प्रयोग करते हुए संसद ने वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया था।
3. नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार भेजने की संवैधानिक बाध्यता होती है, बशर्ते राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह को संसद और राष्ट्रपति दोनों के लिए मानना सर्वथा अनिवार्य होता है।
4. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिसंबर 1948 में दार एस.के. धर की अध्यक्षता में 'धर आयोग' (Linguistic Provinces Commission) का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति का पूर्ण समर्थन किया था और प्रशासनिक सुविधा को पूरी तरह से नकार दिया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Question

भारतीय संविधान के निर्माण और इसकी अवस्थिति (Territorial Extent and Jurisdictional Evolution) के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा', जिसमें राज्यों के संघ और भारत के भू-क्षेत्र (Territory of India) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत भारत के भू-क्षेत्र में केवल राज्यों के राज्यक्षेत्र ही शामिल होते हैं, संघ राज्यक्षेत्र और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अन्य क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' कर सके, जिसका प्रयोग करते हुए संसद ने वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया था।
3. नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार भेजने की संवैधानिक बाध्यता होती है, बशर्ते राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह को संसद और राष्ट्रपति दोनों के लिए मानना सर्वथा अनिवार्य होता है।
4. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिसंबर 1948 में दार एस.के. धर की अध्यक्षता में 'धर आयोग' (Linguistic Provinces Commission) का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति का पूर्ण समर्थन किया था और प्रशासनिक सुविधा को पूरी तरह से नकार दिया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के भू-क्षेत्र में केवल राज्यों के क्षेत्र ही नहीं, बल्कि संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) तथा ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं। कथन 2 पूर्णतः सत्य है; अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है, और 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। कथन 3 असत्य है क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सलाह या विचार को मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी (Not Binding) नहीं होता है। कथन 4 असत्य है क्योंकि धर आयोग (1948) ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक निरंतरता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाने की संस्तुति दी थी, न कि भाषा के आधार पर। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।

Categories

परीक्षा संसाधन

त्वरित लिंक्स

Detailed Explanation

Related Questions