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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के आपात उपबंधों और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, किंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन नहीं होता है, इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता होती है।
  2. 2. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी रखने के लिए उद्घोषणा की तिथि से दो माह के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
  3. 3. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य है तथा इस विधेयक पर संयुक्त बैठकों (Joint Sessions) के प्रावधान का प्रयोग किया जा सकता है।
  4. 4. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, यह केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर ही स्वतः निलंबित होता है। कथन 2 सत्य है क्योंकि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कथन 3 असत्य है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और इस प्रकार के विधेयकों पर असहमति की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत 'संयुक्त बैठक' (Joint Session) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। कथन 4 सत्य है क्योंकि केशवानंद भारती वाद में 'मूल ढांचे के सिद्धांत' का प्रतिपादन किया गया था। ऐसी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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