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BPSC TRE 4.0
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं राज्य के नवीनतम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हालिया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां) का हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में अभी भी सबसे अधिक है और राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है।
- 2. राज्य के बजट में जीविका (Jeevika) कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'सतत जीविकोपार्जन योजना' के तहत वित्तीय आवंटਨ में वृद्धि की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों को आजीविका के स्थायी साधन प्रदान करना है।
- 3. बिहार सरकार के हालिया बजट प्रावधानों के अनुसार, कुल बजट व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा 'सामान्य सेवाओं' (General Services) पर खर्च किया जाता है, जबकि 'सामाजिक सेवाओं' (Social Services) जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है।
- 4. बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राजकोषीय घाटे के अनुमान के अनुसार, राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम की सीमाओं (सामान्यतः GSDP का 3 प्रतिशत या उससे अनुमत अतिरिक्त सीमा) के भीतर नियंत्रित रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के विश्लेषण के अनुसार, हाल के वर्षों में बिहार की GSDP वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक या उसके आसपास मजबूत बनी हुई है, जिससे कथन 1 असत्य है। इसके विपरीत, कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं क्योंकि बजट में सामाजिक और सामान्य सेवाओं के व्यय का सटीक संतुलन रखा जाता है, 'सतत जीविकोपार्जन योजना' गरीबों के लिए अत्यंत प्रभावी है, तथा राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाए रखा गया है। इस प्रकार की उच्च-स्तरीय और तथ्यात्मक तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं?
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बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना किसी ब्याज (या छात्राओं और दिव्यांगों के लिए मात्र 1% साधारण ब्याज पर) उपलब्ध कराया जाता है।
2. राज्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने पर कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दी जाती है।
3. 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' और 'मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना' ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन अनुपात (GER) में भारी वृद्धि की है, जिससे स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतराल को पाटने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत राज्य के सभी सदर अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने तथा मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जिसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 से की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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