BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के आपात उपबंधों तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा के समय मूल संविधान में 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित कर 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया था।
- 2. संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है, तथा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कमी का आदेश दे सकता है।
- 3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, और इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन प्राप्त होना अनिवार्य होता है।
- 4. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अधिकतम अवधि सामान्य परिस्थितियों में लगातार तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए प्रत्येक छह महीने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 सही हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान था, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया। वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है और राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक चल सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान संशोधन के सभी प्रकारों में आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है, यह केवल संघीय ढांचे से जुड़े कुछ विशेष अनुच्छेदों के संशोधन के लिए ही अनिवार्य है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation), मौद्रिक नीति और केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों (Fiscal Federalism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति समिति (MPC) का मुख्य वैधानिक लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) के आधार पर मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य पर केंद्रित रखना है, जिसमें +/- 2% की सहिष्णुता सीमा (Tolerance Band) निर्धारित की गई है।
2. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) केन्द्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की संस्तुति करता है, तथा राज्यों की राजकोषीय क्षमता और आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) हस्तांतरण के सिद्धांतों का निर्धारण करता है।
3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधित प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित करे, जिसे हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक झटकों के कारण और अधिक लचीला बनाया गया है।
4. जब सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती करती है और कराधान में वृद्धि करती है, तो इसे 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) कहा जाता है, जो समग्र मांग को बढ़ाने में सहायक होती है।
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ध्वनि तरंगों और तरंग गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य (Longitudinal) यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, और निर्वात में इनका संचरण संभव नहीं होता क्योंकि इन्हें गति करने के लिए प्रत्यास्थता और जड़त्व वाले भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
2. किसी माध्यम में ध्वनि की चाल (Velocity of Sound) माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, तथा लाप्लास (Laplace) के संशोधन के अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र $v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$ होता है, जिसके कारण गैस का दाब बदलने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बशर्ते तापमान स्थिर रहे।
3. जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी आवृत्ति (Frequency) और तरंगदैर्ध्य (Wavelength) दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, जबकि माध्यम के घनत्व परिवर्तन के कारण उसकी चाल और आयाम (Amplitude) बदल जाते हैं।
4. प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर लगभग 16.6 मीटर (या 17 मीटर) होनी चाहिए, क्योंकि मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव $1/10$ सेकंड (0.1 सेकंड) तक रहता है।
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) तथा राज्य के बजट के प्रमुख वित्तीय संकेतकों और आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की स्थिर कीमतों पर विकास दर लगभग 10.64 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो देश के कई अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।
2. बिहार सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा 'सामान्य सेवाओं' (General Services) के लिए आवंटित किया गया है, जिसके बाद सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास का स्थान आता है।
3. राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है, जो राज्य के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन को रेखांकित करता है।
4. बिहार सरकार के कुल कर राजस्व (Tax Revenue) में राज्य का अपना कर (Own Tax Revenue) का हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी (Central Tax Devolution) की तुलना में अधिक है।
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बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है?
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