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BPSC TRE 4.0
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विश्व के महाद्वीपों, देशों, उनकी राजधानियों तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित 'बोलीविया' (Bolivia) एक स्थलावरुद्ध (Landlocked) देश है, जिसकी प्रशासनिक राजधानी ला पास (La Paz) विश्व की सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित राजधानी शहर है, तथा इसकी सीमाएं अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, पेरू और चिली से मिलती हैं।
- 2. अफ्रीका महाद्वीप के 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' (Horn of Africa) क्षेत्र में कुल चार देश शामिल हैं—सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, जिनमें से जिबूती लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्थिति रखता है।
- 3. 'कजाखस्तान' क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश (Largest Landlocked Country) है, जिसकी नई राजधानी 'अस्ताना' (Astana) इशीम नदी के तट पर स्थित है, और इसकी सीमा रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है।
- 4. यूरोप महाद्वीप में स्थित 'यूक्रेन' की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा के साथ-साथ सीधे तौर पर बाल्टिक सागर से भी तटरेखा साझा करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बोलीविया एक स्थलावरुद्ध देश है और ला पास विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित प्रशासनिक राजधानी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। कजाखस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश है और अस्ताना इसकी राजधानी है। कथन 4 असत्य है क्योंकि यूक्रेन की सीमा काला सागर (Black Sea) और आज़ोव सागर से लगती है, बाल्टिक सागर से नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के भाग I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत यानी 'इंडिया' राज्यों का संघ (Union of States) है, न कि राज्यों का फेडरेशन (Federation of States), और इस शब्दावली का चयन डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
2. अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, तथा इसके अंतर्गत विदेशी भू-भाग का अधिग्रहण करके उसे भारत में शामिल करने की शक्ति भी निहित है।
3. नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक (अनुच्छेद 3 के तहत) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनरुस्थापित नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसा विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजे, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई सिफारिश या राय को मानना राष्ट्रपति और संसद दोनों के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है।
4. अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के तहत किसी नए राज्य के प्रवेश या गठन तथा सीमा परिवर्तन (अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए कार्य) को संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाएगा, अर्थात ऐसे कानूनों को संसद द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास और ऐतिहासिक अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1854 के 'वुड्स डिस्पैच' (Wood's Despatch), जिसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी और जन-शिक्षा के प्रसार का दायित्व सरकार पर सौंपा था।
2. वर्ष 1882 में गठित 'हंटर शिक्षा आयोग' (Hunter Commission) का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था, और इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगरपालिका बोर्डों (स्थानीय निकायों) को सौंपने की सिफारिश की थी।
3. वर्ष 1904 के 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' के तहत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया, सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई और गवर्नर-जनरल को विश्वविद्यालयों के सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों पर वीटो करने का अधिकार दिया गया।
4. वर्ष 1944 की 'सार्जेंट योजना' (Sergeant Plan), जो भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना थी, ने देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अगले 40 वर्षों के भीतर प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों और 'मध्यकालीन इतिहास' के संदर्भ में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए आर्थिक और बाज़ार नियंत्रण (Market Control) उपायों के निम्नलिखित परिणामों पर विचार कीजिए:
1. अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागी प्रथा (दाग) और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रणाली को कड़ाई से लागू किया, तथा सेना को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, जिसके लिए उसने शाही खजाने से बड़े पैमाने पर धन का आवंटन किया।
2. उसने दिल्ली में तीन अलग-अलग बाज़ारों — खाद्यान्न बाज़ार (मंडी), वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुओं का बाज़ार (सराय-ए-अदल), तथा घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाज़ार की स्थापना की थी, जिनके नियंत्रण के लिए 'शहना-ए-मंडी' नामक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।
3. बाज़ार में वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित रखने और जमाखोरी को रोकने के लिए 'बरीत' (गुप्तचर) और 'मुहियान' (सूचनादाता) की नियुक्ति की गई थी, जो सुल्तान को बाज़ार की हर गतिविधि और व्यापारियों की बेईमानी की सीधी जानकारी देते थे।
4. अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि उपज पर कर (लगान) को बढ़ाकर कुल उपज का आधा (50 प्रतिशत) कर दिया था, और उसने राजस्व का भुगतान नकद के रूप में अनिवार्य कर दिया था, जिससे किसानों को अपनी उपज कम दामों पर व्यापारियों को बेचने के लिए विवश होना पड़ा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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