भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) तथा संघ एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति (1789) से लिया गया है।
2. 2. भारतीय संविधान के भाग-1 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर या घटाकर, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव का संसद पर बाध्यकारी होना अनिवार्य है।
3. 3. वर्ष 1960 के 'बेरुबारी यूनियन वाद' में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु बाद में 'केशवानंद भारती वाद' (1973) तथा 'एलआईसी ऑफ इंडिया वाद' (1995) में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक आंतरिक भाग है।
4. 4. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति देता है, जो उन बाहरी क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारत के संघ का हिस्सा नहीं हैं, जबकि अनुच्छेद 3 आंतरिक राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?