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BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- 2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 4% तथा छात्राओं, ट्रांसजेंडरों और दिव्यांगों के लिए मात्र 1% साधारण ब्याज देय होता है।
- 3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें इलाज के दौरान फिजिकल फाइल लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- 4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को (जो आयकरदाता नहीं हैं) 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना', 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' और 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' जैसी कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों और संपूर्ण पाठ्यक्रम के अभ्यास के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
Related Questions
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बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में विंध्यन क्रम की चट्टानों में देश का लगभग संपूर्ण पाइराइट्स (Pyrites) भंडार पाया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से गंधक (सल्फर) और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है।
2. बरौनी (बेगूसराय) में स्थित ताप विद्युत संयंत्र और तेल शोधक कारखाना (Refinery) राज्य की ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ बरौनी रिफाइनरी को कच्चा तेल पाइपलाइन के माध्यम से असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्रों से प्राप्त होता है।
3. औरंगाबाद जिले के नवीनगर में स्थित 'एनबीपीजीसीएल' (NBPGCL) सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, जो मुख्य रूप से झारखंड के कोयला क्षेत्रों से ईंधन प्राप्त करता है।
4. बिहार में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के तहत दरभंगा और सुपौल जिलों में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग (तुलनात्मक रूप से तैरता हुआ) सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार समसामयिक और राज्य की आर्थिक-प्रशासनिक पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन और नागरिकों को पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही मंच पर प्रदान करने के लिए 'बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल' के साथ-साथ 'ई-शिक्षाकोष' पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भूमि अभिलेखों और विद्यालयों की निगरानी डिजिटल रूप से की जाती है।
2. बिहार के कृषि क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीव्र कृषि यंत्रीकरण योजना' और 'जैविक कॉरिडोर योजना' का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत गंगा नदी के तटवर्ती जिलों में जैविक खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
3. राज्य में मखाना उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मखाना को 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत दरभंगा और उसके पड़ोसी जिलों में प्राथमिकता दी गई है, तथा इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI Tag) भी प्रदान किया गया है।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत लागू 'लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए त्रि-स्तरीय अपील की व्यवस्था प्रदान की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है?
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बिहार में 'तेलहर कुंड' जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज्यक्षेत्र (भाग-I, अनुच्छेद 1-4) तथा राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने, घटाने, उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस प्रकार का कोई भी अध्यादेश या विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, और ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजे जाने पर राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किया गया मत संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' करने की शक्ति प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर लागू होती है जो भारतीय संघ के अंग नहीं हैं (अर्थात विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण या प्रवेश)।
3. वर्ष 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बेरूबारी यूनियन मामले' (Berubari Union case) में दिए गए परामर्श के अनुसार, भारतीय संघ द्वारा किसी भू-भाग को किसी अन्य देश को सौंपने (Cession of territory to a foreign country) के लिए अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से केवल विधायी कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए संविधान संशोधन (आमतौर पर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत) करना अनिवार्य है।
4. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति करने के लिए गठित फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953) ने अपनी रिपोर्ट में 'भाषा और संस्कृति की एकरूपता' को ही देश के प्रशासनिक पुनर्गठन का एकमात्र और सर्वोपरि आधार माना था, तथा बहु-राज्यीय प्रशासनिक इकाइयों के गठन की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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