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BPSC TRE 4.0
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और भारतीय संसद की विधाई प्रक्रियाओं तथा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान (Voting) करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
  2. 2. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तथा संविधान में राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु उप-चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होने वाले सदस्य का कार्यकाल शेष बची अवधि के लिए ही होता है।
  3. 3. लोकसभा में किसी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के अनिवार्य समर्थन की आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
  4. 4. धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है या उसे 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती है, तो वह विधेयक स्वतः निरस्त हो जाता है और कानून का रूप नहीं ले सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि महान्यायवादी को संसद के सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे मतदान का अधिकार नहीं है। कथन 2 असत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 83(1) में संसद सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के तहत राज्य सभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कथन 3 सत्य है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कथन 4 असत्य है क्योंकि राज्य सभा द्वारा 14 दिनों में विधेयक न लौटाने पर या संशोधन न स्वीकार करने पर भी वह लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जा सकता है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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