भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है, और यह प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता।
2. 2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि उन सभी निकायों और प्राधिकरणों का भी लेखा-परीक्षण करता है जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, और वह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
3. 3. अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त CAG अपने पद पर छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (इनमें से जो भी पहले हो) रह सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या पद को धारण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है, क्योंकि संविधान इसके पुनर्नियोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
4. 4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु यदि कोई विवाद किसी पुरानी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय की यह अधिकारिता उस पर लागू नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?