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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां) की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है, पंचायतों को कर लगाने की स्वैच्छिक शक्ति स्वतः प्राप्त नहीं होती।
  2. 2. 74वें संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान उन नगरपालिकाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होता है जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
  3. 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया तथा संविधान में नया भाग IX-ख जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
  4. 4. पंचायती राज संस्थाओं में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 243-H के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को विधि द्वारा कुछ कर, शुल्क, टोल आदि आरोपित करने, संगृहीत करने और विनियोजित करने की शक्ति अधिकृत कर सकता है, यानी पंचायतों को कर लगाने की शक्ति स्वैच्छिक रूप से दी जा सकती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि 74वें संशोधन के अनुसार वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान उन नगरपालिकाओं के लिए है जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, न कि 3 लाख। कथन 3 सत्य है, 97वें संविधान संशोधन (2011) द्वारा सहकारिता को मौलिक अधिकार बनाया गया और भाग IX-ख जोड़कर बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 निर्धारित की गई। कथन 4 सत्य है, अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक पांच वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी और उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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