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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक एवं संविधिक निकायों (Constitutional and Statutory Bodies) तथा उनके गठन और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, और उन्हें संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें संसद में मतदान देने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
  2. 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) को पदच्युत करने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, तथा CAG अपनी सेवा पूरी करने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के नए कार्यालय या पद पर पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं।
  3. 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संविधिक निकाय (Statutory Body) है जिसका गठन 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत किया गया है, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।
  4. 4. निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक बहु-सदस्यीय स्थायी निकाय है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए विशेष कानून के तहत कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है, और इन सभी का वेतन तथा सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। कथन 2 असत्य है क्योंकि CAG अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर दोबारा नियुक्त (Ineligible for further office) नहीं हो सकते। कथन 3 सत्य है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संविधिक निकाय है जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है (हालिया अधिनियम के तहत चयन समिति द्वारा)। अधिक अभ्यास और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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