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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, स्वतंत्रताओं और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित और राष्ट्रपति को संबोधित समेकित आवेदन के आधार पर 'कदाचार या असमर्थता' के साबित होने पर ही हटाया जा सकता है, जो कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के समान है।
- 2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन-देन का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि वह सार्वजनिक उपक्रमों के खातों का भी प्रत्यक्ष और पूर्ण लेखा-परीक्षण वैधानिक रूप से स्वयं करता है, जिसमें निजी क्षेत्र के शेयरधारक भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- 3. अनुच्छेद 149 के अनुसार, CAG संघ और राज्यों के लेखाओं से संबंधित अपनी सभी रिपोर्टें राष्ट्रपति और राज्यपालों को सौंपता है, जो उन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, जिसके बाद संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) इन रिपोर्टों की गहन जाँच करती है।
- 4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद का निपटारा आता है, बशर्ते यह विवाद किसी राजनीतिक संधि, समझौते या संविधान-पूर्व के किसी कवन से उत्पन्न हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि CAG सार्वजनिक उपक्रमों के खातों का सीधे लेखा-परीक्षण करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के ऑडिट मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि कुछ मामलों में केवल अनुपूरक ऑडिट करता है। कथन 3 सत्य है, CAG अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति (केंद्र के लिए) और राज्यपालों (राज्यों के लिए) को सौंपता है जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाता है। कथन 4 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उन विवादों पर लागू नहीं होती जो किसी ऐसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न होते हैं जो संविधान लागू होने से पहले किए गए थे या जिन पर रोक है। अधिक अभ्यास के लिए हमारी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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हाल के वर्षों में आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान 'नई दिल्ली घोषणा-पत्र' को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसमें 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस' (GBA) के शुभारंभ के साथ-साथ 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) की घोषणा की गई थी।
2. ब्रिक्स (BRICS) समूह के विस्तार के तहत वर्ष 2024 में मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं, जिससे इस संगठन के कुल सदस्यों की संख्या दस हो गई है।
3. 'क्वाड' (QUAD) सुरक्षा संवाद में भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला, समावेशी और समृद्ध बनाना है, तथा इसके अंतर्गत आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के लिए 'IPMDA' पहल शुरू की गई है।
4. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCOP-28) का आयोजन दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में किया गया था, जिसमें पहली बार वैश्विक स्टॉकटे टेक (Global Stocktake) के तहत जीवाश्म ईंधन से दूर जाने (transition away from fossil fuels) पर ऐतिहासिक सहमति बनी, और साथ ही 'लॉस एंड डैमेज' (Loss and Damage) फंड को औपचारिक रूप से क्रियाशील किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की जलवायु, नदी प्रणालियों और कृषि पद्धतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की है, जिसमें उत्तर-पश्चिमी भाग में औसत वर्षा दक्षिण-पूर्वी भाग की तुलना में अधिक होती है, और राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रवेश मुख्य रूप से जून के दूसरे सप्ताह में होता है।
2. कोसी नदी, जिसे 'बिहार का शोक' कहा जाता है, अपने मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है और यह नेपाल के रास्ते मधेपुरा और सुपौल जिलों से होते हुए कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है।
3. बिहार के दक्षिणी मैदानी भाग में धान की फसल की उत्पादकता बढ़ाने और सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 'सोन नहर प्रणाली' (Son Canal System) सबसे पुरानी और प्रमुख सिंचाई प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में डेहरी-ऑन-सोन से की गई थी।
4. राज्य में कृषि पद्धतियों के तहत 'जायद' सीजन के दौरान गर्मा फसलों (जैसे ककड़ी, तरबूज और हरी सब्जियां) की खेती प्रमुख रूप से नदियों के कछार (दियारा क्षेत्रों) में की जाती है, जहाँ ग्रीष्मकालीन मानसूनी बौछारें सहायक होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 'सोलह महाजनपदों' और उनकी तत्कालीन राजधानियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. अंग — चंपा
2. वत्स — कौशाम्बी
3. मत्स्य — विराटनगर
4. अश्मक — पावा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
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बिहार तथा भारत में सिंचाई प्रणालियों, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं और जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोसी बहुउद्देशीय परियोजना (Kosi Project) भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोसी नदी के विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करना, जलविद्युत का उत्पादन करना तथा पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली के माध्यम से बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।
2. सोन नहर प्रणाली (Sone Canal System) बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत डेहरी-ऑन-सोन से की गई थी और यह सोन नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों से निकलकर रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना जिलों के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती है।
3. गंडक परियोजना (Gandak Project), जिसे 'वैशाली और चंपारण की जीवन रेखा' भी कहा जाता है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत त्रिवेणी घाट पर एक बैराज का निर्माण किया गया है और इससे निकलने वाली नहरें बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को भी जल प्रदान करती हैं।
4. दक्षिण बिहार के पठारी और शुष्क क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के अंतर्गत केवल बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर निर्भर रहा गया है, और इसमें सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई योजनाओं या चेक डैमों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के वितरण, उनकी उपलब्धता तथा उनसे संबंधित औद्योगिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में गोंवाना युगीन कोयला भंडार देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, और मुख्य रूप से दामोदर, महानदी, सोन और गोदावरी नदी घाटियों में संकेंद्रित हैं, जबकि तृतीयक (Tertiary) युगीन कोयला मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जाता है।
2. देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केरोत्रा (Reservoirs) मुख्य रूप से टर्शियरी कल्प की अवसादी चट्टानों (Sedimentary Rocks) में पाए जाते हैं, जिसमें बॉम्बे हाई (Mumbai High) भारत का सबसे बड़ा अपतटीय (Offshore) तेल क्षेत्र है, जिसकी खोज वर्ष 1974 में की गई थी।
3. भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए आवश्यक यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा के अलावा हाल ही में आंध्र प्रदेश के तुममलापल्ली क्षेत्र में भी खोजा गया है, और देश का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर (महाराष्ट्र) में स्थापित किया गया था।
4. देश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपार संभावनाएँ हैं, और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में तमिलनाडु राज्य वर्तमान में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान और गुजरात अग्रणी राज्यों में शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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