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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संवैधानिक उपबंधों और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर 'पुनर्विचार' करने के लिए कह सकता है, तथा पुनर्विचार के पश्चात जो सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य करने के लिए पूर्णतः बाध्य होता है।
- 2. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, भले ही नीतिगत मतभेद केवल उस एक विभाग से संबंधित हों।
- 3. उपराष्ट्रपति, जो राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, जब कभी संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, तब वह राज्य सभा के सभापति के रूप में किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करता है और उसे उस अवधि में राज्य सभा के सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं।
- 4. यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य (Void) घोषित कर दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में उस विवादित अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए आधिकारिक और प्रशासनिक कार्य अवैध (Invalid) हो जाते हैं और उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना उसके लिए अनिवार्य है। कथन 2 असत्य है क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति एक इकाई के रूप में उत्तरदायी है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं। कथन 3 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 97 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते मिलते हैं, न कि राज्य सभा के सभापति के। कथन 4 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 71(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद भी अवैध नहीं माने जाते हैं (वे वैध बने रहते हैं)। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर विजिट करें।
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अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) के अंतर्गत संक्रमण धातुओं (Transition Metals) और उनके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक अक्सर उत्प्रेरक के रूप में उच्च गतिविधि प्रदर्शित करते हैं, जिसका मुख्य कारण उनका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना और अभिकारकों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने के लिए रिक्त d-कक्षकों (d-orbitals) की उपलब्धता है।
2. अधिकांश संक्रमण धातु आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, जो d-d संक्रमण (d-d transition) के कारण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा वाले d-कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले d-कक्षक में दृश्य प्रकाश के फोटॉन को अवशोषित करके उत्तेजित होते हैं।
3. लैंथेनाइड आकुंचन (Lanthanide Contraction) के परिणामस्वरूप लैंथेनाइड श्रेणी के बाद आने वाले तत्वों (जैसे ज़िरकोनियम और हाफ्नियम) की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएँ लगभग समान हो जाती हैं, जिससे उनके रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है।
4. जिंक (Zn), कैडमियम (Cd) और मर्करी (Hg) को औपचारिक रूप से डी-ब्लॉक (d-block) के अंतर्गत रखा गया है, किंतु इन्हें वास्तविक संक्रमण धातु नहीं माना जाता है क्योंकि इनके परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में d-कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के आर्थिक परिदृश्य में कृषि उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचना (Infrastructure) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BiIPPP)' के तहत कृषि आधारित उद्योगों (Agro-based industries), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और डेयरी सेक्टर को 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों' (Priority Sectors) की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत निवेशकों को पूंजी सब्सिडी और कर छूट प्रदान की जाती है।
2. राज्य में कृषि विपणन और व्यापार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में ही 'बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम' को निरस्त कर दिया था और वर्तमान में कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए राज्य में ई-नाम (e-NAM) पोर्टलों के साथ-साथ पैक्स (PACS) आधारित प्राथमिक संग्रहण केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3. बिहार में आधारभूत संरचना के विकास के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' और 'राज्य सड़क संपर्क योजना' का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि मंडियों, औद्योगिक केंद्रों और शहरी बाजारों से जोड़ना है ताकि परिवहन लागत को कम किया जा सके।
4. लैंडमार्क लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के बेगूसराय और पटना जिलों में 'मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क' (MMLP) विकसित करने की योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है, और इसमें राज्य सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए ब्याज दर मात्र 1 प्रतिशत तथा सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत होती है।
3. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (जिन्हें अन्य कोई नियमित सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है) को प्रति माह 400 रुपये की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों को आपस में जोड़कर मरीजों का एक केंद्रीय डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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इंग्लैंड में स्थित पेन्नाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है
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अगस्त 1942 में प्रारंभ हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' तथा ब्रिटिश शासन के अंत में देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया में चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में, तामलुक (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' तथा सतारा में वाई. बी. चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में 'प्रति सरकार' सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकारों में प्रमुख थीं।
2. वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan) ने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए एक त्रि-स्तरीय प्रांतीय समूहीकरण (Groups A, B, and C) का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की शर्त के कारण शुरू में ही खारिज कर दिया था।
3. लार्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत 'माउंटबेटन योजना' में भारत के विभाजन और ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन (भारत और पाकिस्तान) में विभाजित करने की रूपरेखा तय की गई थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के रूप में ब्रिटिश संसद द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था।
4. भारत छोड़ो आंदोलन के ठीक पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई बैठक (गोवालिया टैंक मैदान) में महात्मा गांधी ने 'करेंगे या मरेंगे' (Do or Die) का मंत्र दिया था, तथा इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें श्रमिक वर्ग, किसानों, महिलाओं और छात्रों ने अभूतपूर्व सक्रिय भागीदारी निभाई, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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