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BPSC TRE 4.0
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मानव शरीर के तंत्र और उनसे संबंधित अंगों एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मानव पाचन तंत्र में यकृत (Liver) शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्त रस (Bile juice) का स्राव करती है, हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन यह वसा के पाइसीकरण (Emulsification) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- 2. मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से फेफड़ों के भीतर स्थित सूक्ष्म वायु कोष्ठिकाओं (Alveoli) में विसरण (Diffusion) प्रक्रिया द्वारा होता है, जिनकी भित्तियाँ अत्यंत पतली और रक्त केशिकाओं से घिरी होती हैं।
- 3. मानव परिसंचरण तंत्र में बायां निलय (Left Ventricle) शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है, और इसकी पेशीय दीवारें दाएं निलय की तुलना में काफी मोटी होती हैं क्योंकि इसे अधिक दाब पर रक्त भेजना पड़ता है।
- 4. मानव तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) मस्तिष्क और मेरुदंड से मिलकर बनता है, तथा मस्तिष्क का 'हाइपोथैलेमस' भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण का मुख्य केंद्र होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र (जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र) आपस में मिलकर शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है, फेफड़ों की कूपिकाएं गैसों के विनिमय का स्थल हैं, बाएं निलय की दीवारें शरीर में उच्च दाब पर रक्त पंप करने के लिए मोटी होती हैं, और हाइपोथैलेमस शरीर के ताप व अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट (Writ) जारी कर सकता है, जिसकी अधिकारिता का दायरा (Territorial Jurisdiction) केवल संबंधित राज्य के भू-भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि वाद का कारण (Cause of Action) उस क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो तो वह अपने राज्य से बाहर स्थित प्राधिकारी या सरकार के विरुद्ध भी निर्देश या आदेश जारी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या बैरिस्टर रहा हो और संघ या राज्य की सेवा में पहले से कार्यरत न हो।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA (जिसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया था) के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, तथा इस संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।
4. संसद को अनुच्छेद 241 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्र को किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रख सकती है, जिसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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अमलगम किसकी मिश्रधातु है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन (Economic Planning) के विकास, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिमानों और राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में नियोजित विकास की अवधारणा को औपचारिक रूप से वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय योजना समिति' (National Planning Committee) से बल मिला था, तथा वर्ष 1944 में उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत 'बॉम्बे प्लान' में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ पूर्णतः मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत की गई थी।
2. महालनोबिस मॉडल (दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार) भारी उद्योगों के तीव्र विकास और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 'हेरोड-डोमर मॉडल' पर आधारित थी जिसका मुख्य जोर कृषि, सिंचाई और बिजली क्षेत्र के त्वरित विकास पर था।
3. भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अनुमान वर्ष 1931-32 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. वी.के.आर.वी. राव (V.K.R.V. Rao) द्वारा लगाया गया था, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1949 में पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय आय समिति' का गठन किया था।
4. नीति आयोग (NITI Aayog), जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया, एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा बिहार में नगरीकरण एवं शहरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-W के तहत नगरपालिकाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, तथा यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ZD प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान करता है, जो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के लिए जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
4. संविधान के भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत महानगर क्षेत्र (Metropolitan Area) के लिए 'महानगर योजना समिति' (District Planning Committee का पर्याय) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के तहत किया गया है, जिसकी संरचना और सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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पुरुषार्थ कितने हैं?
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