भारतीय संविधान के आपात उपबंधों और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा के समय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते हर छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाए।
3. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) को संसद के किसी भी सदन में पुनरस्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तथा इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का वीटो अधिकार होता है।
4. भारतीय संविधान के कुछ विशिष्ट भागों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ की न्यायपालिका से संबंधित उपबंध।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Question

भारतीय संविधान के आपात उपबंधों और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा के समय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते हर छह महीने पर संसद की स्वीकृति ली जाए।
3. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) को संसद के किसी भी सदन में पुनरस्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तथा इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का वीटो अधिकार होता है।
4. भारतीय संविधान के कुछ विशिष्ट भागों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संघ की न्यायपालिका से संबंधित उपबंध।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है; इसके लिए युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल होना चाहिए तथा इसके निलंबन के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता होती है (44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 का निलंबन प्रतिबंधित किया गया है)। कथन 3 असत्य है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और राज्यों के पास ऐसा कोई वीटो अधिकार नहीं होता है। कथन 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत राजनीति विज्ञान के ऐसे कठिन और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अभ्यास करना चयन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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भारतीय संविधान के आपात उपबंधों और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

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