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BPSC TRE 4.0
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ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के क्रम में, वर्ष 1917 में गठित 'सैडलर विश्वविद्यालय आयोग' (Sadler University Commission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस आयोग का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जाँच करना था, लेकिन इसकी संस्तुतियाँ देश के अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू की गईं।
- 2. आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय के स्तर को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) और स्कूली शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रांतीय सरकारों को शिक्षा का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया गया।
- 3. इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर देश में पहली बार 'अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड' (Inter-University Board) की स्थापना की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जाँच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 'सैडलर विश्वविद्यालय आयोग' (जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है) का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जैसे भारतीय भी शामिल थे। इस आयोग ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा (इंटरमीडिएट स्तर) का सुधार अनिवार्य है। इसके सुझावों के आधार पर ही 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत शिक्षा को 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subject) बनाकर प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया था। साथ ही, इसने विश्वविद्यालयों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के लिए एक 'अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड' के गठन की भी सिफारिश की थी, जिसे बाद में स्थापित किया गया। इस प्रकार तीनों कथन सत्य हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां) की संवैधानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या शुल्क वसूलने का अधिकार पूरी तरह राज्य विधानमंडल पर निर्भर है, क्योंकि पंचायतों को यह शक्ति स्वैच्छिक (Discretionary) रूप से दी गई है, स्वतः प्राप्त नहीं होती।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में वार्ड कमेटियों के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान उन सभी नगरपालिकाओं पर लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया तथा संविधान में नया भाग IX-ख जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-K और अनुच्छेद 243-ZA के अंतर्गत किया गया है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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