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BPSC TRE 4.0
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बिहार विधान परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, बिहार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, और इसकी न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित है।
- 3. विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 भाग का निर्वाचन ऐसे स्नातकों द्वारा किया जाता है जो उस राज्य क्षेत्र के निवासी हों और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त किए कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
बिहार विधान परिषद भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक उच्च सदन है। दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है (अनुच्छेद 169 और 171), यह कभी भंग नहीं होती तथा इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 (एक-तिहाई) से अधिक नहीं हो सकती और इसकी न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए (बिहार विधान परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या 75 है)। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री मिल चुकी हो। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर नियमित अध्ययन करें।
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अगस्त 1942 में प्रारंभ हुए 'भारत छोड़ो आंदोलन' तथा वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में स्वीकार किया गया था, जहाँ महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में 'करेंगे या मरेंगे' (Do or Die) का मंत्र दिया था।
2. आंदोलन के शुरुआती दौर में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा 'ऑपरेशन जीरो आवर' के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया और देश के किसी भी हिस्से में समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना नहीं हो सकी।
3. वर्ष 1946 में गठित 'अंतरिम सरकार' (Interim Government) में मुस्लिम लीग ने शुरुआत में भाग लेने से इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में वायसराय लॉर्ड वेवेल के विशेष प्रयासों से मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल हुई और लियाकत अली खान को महत्वपूर्ण वित्त विभाग (Finance Portfolio) सौंपा गया।
4. भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित 'माउंटबेटन योजना' (3 जून योजना) को ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' के रूप में पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के सृजन का प्रावधान किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार समसामयिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य के अंतर्गत, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
2. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 'बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम' (BSUIDC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
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हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
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बिहार में 'किसान सभा' का गठन किसके द्वारा किया गया था?
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किन राज्यों ने धारा 348 (2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है?
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