मानव रक्त का pH मान कितना होता है?

→ भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया। 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, साथ ही यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है। 4. संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत यदि कोई संशोधन देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करता है, तो उसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना भी आवश्यक होता है, और इस प्रक्रिया में राज्यों के पास संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की पहल करने की शक्ति होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाता है? → भारतीय संविधान में प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व (DPSP)' तथा 'मूल कर्त्तव्य' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जो कि न्यायोचित (Justiciable) प्रकृति के हैं, जबकि नीतिनिदेशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं और ये सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं तथा गैर-न्यायोज्य हैं। 2. स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना शामिल है। 3. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और संसद को अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें प्रतिबंधित करने की विशेष शक्ति दी गई है। 4. नीतिनिदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता), अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) और अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का संगठन) केवल समाजवादी विचारधारा पर आधारित निर्देशक तत्व हैं, जिनका गांधीवादी दर्शन से कोई संबंध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों तथा बिहार में नगरीकरण एवं स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 2. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिसमें 'स्थानीय सरकार' (Local Government) और 'शहरी नियोजन' (Urban Planning) राज्य सूची (सूची-II) के विषय हैं। 3. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल 18 प्रशासनिक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया। 4. जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो इसे देश के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक बनाता है, और राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है?