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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियाँ' (Coral Reefs) तथा उनके विरंजन (Coral Bleaching) की परिघटना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रवाल (Corals) वास्तव में समुद्री जीव होते हैं जो 'Cnidaria' संघ से संबंधित हैं और उनके ऊतकों के भीतर 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल सहजीवी (Symbiotic) रूप से निवास करते हैं, जो प्रवालों को उनका जीवंत रंग और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
- 2. जब महासागरों के तापमान में वृद्धि, अम्लीकरण या अन्य पर्यावरणीय तनावों के कारण प्रवाल अत्यधिक दबाव में आते हैं, तो वे अपने ऊतकों में रहने वाले जूजैंथिली शैवाल को निष्कासित कर देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद रंग के हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) कहा जाता है।
- 3. एक बार विरंजित होने के बाद प्रवाल पूरी तरह से मृत हो जाते हैं और उनके पुनर्जीवित होने या वापस अपने मूल रूप में लौटने की कोई वैज्ञानिक संभावना नहीं बचती है, भले ही पर्यावरणीय तनाव और तापमान की स्थिति सामान्य हो जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्रवाल (Corals) समुद्री अकशेरुकी जीव हैं जो फाइलम नाइडरिया (Cnidaria) से संबंधित हैं। इनके ऊतकों के अंदर 'जूजैंथिली' (Zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल सहजीवी रूप से रहते हैं, जो इन्हें रंग प्रदान करने के साथ-साथ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा भी देते हैं।
कथन 2 सही है: महासागरीय तापमान में वृद्धि (Global Warming), समुद्री जल का अम्लीकरण (Ocean Acidification), प्रदूषण या अत्यधिक सौर विकिरण जैसे तनावों के कारण प्रवाल अपने अंदर मौजूद जूजैंथिली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका कैल्शियम कार्बोनेट काक कंकाल सफेद दिखने लगता है। इसे ही 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) कहते हैं।
कथन 3 गलत है: प्रवाल विरंजन का अर्थ हमेशा प्रवाल की तत्काल मृत्यु नहीं होता है। यदि पर्यावरणीय तनाव (जैसे उच्च तापमान) अल्पकालिक हो और स्थिति जल्दी सामान्य हो जाए, तो प्रवाल दोबारा शैवाल को अपने अंदर बसाकर (Re-colonization) पुनर्जीवित हो सकते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय…
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'कोर उद्योगों' (Core Industries) तथा 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (Index of Industrial Production - IIP) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 'आठ प्रमुख कोर उद्योग' (Eight Core Industries) शामिल हैं, जिन्हें भारांक (Weightage) के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products) का भारांक सबसे अधिक होता है, जबकि उर्वरक (Fertilizers) का भारांक सबसे कम होता है।
2. 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (IIP) का संकलन और प्रकाशन 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है, तथा इस सूचकांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष (Base Year) 2011-12 है।
3. आठ कोर उद्योगों का संयुक्त भारांक IIP के कुल भारांक का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है, जिसके कारण इन उद्योगों के प्रदर्शन का सीधा प्रभाव IIP की समग्र वृद्धि दर पर पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों' (Financial Relations - अनुच्छेद 268 से 281) तथा 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' से संबंधित '101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा 'जीएसटी परिषद' (Goods and Services Tax Council) का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री (राजस्व प्रभारी) तथा राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
2. जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (60%) बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के मत का भारांक (Weightage) कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3) होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के कुल मतों का भारांक दो-तिहाई (2/3) होता है।
3. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में संशोधन करते हुए केंद्र और राज्यों दोनों को वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने की एक साथ शक्ति प्रदान की गई, किंतु 'अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य' (Inter-state trade or commerce) के दौरान आपूर्ति पर कर (IGST) लगाने और वसूलने की शक्ति केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होती है, जिसे केंद्र सरकार संगृहीत नहीं कर सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधायी संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे या भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका अतिरिक्त-प्रादेशिक (Extra-territorial) प्रवर्तन होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, जिसे 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहा जाता है, और यह प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है।
3. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 'महात्मा गांधी और दलित वर्ग' (Mahatma Gandhi and the Depressed Classes) तथा 'पूना पैक्ट' (Poona Pact, 1932) के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931) में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) की मांग किए जाने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा 'साम्प्रदायिक पंचाट' (Communal Award) की घोषणा की गई, जिसके तहत दलितों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखते हुए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया।
2. साम्प्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के प्रावधान के विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में यरवदा जेल (पुणे) में आमरण अनशन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच एक समझौता हुआ जिसे 'पूना पैक्ट' कहा गया।
3. पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमण्डलों में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, किंतु सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या को मूल साम्प्रदायिक पंचाट की तुलना में काफी कम कर दिया गया।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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