त्वरित लिंक्स
Civil services
4 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) का सृजन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक रूप से सीधे मान्यता प्राप्त थी, जबकि भारतीय वन सेवा (IFoS) को बाद में 1966 में इस श्रेणी में जोड़ा गया।
- 3. अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, जिसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जाँच करना, उन पर सलाह देना तथा ऐसे विषयों पर चर्चा करना है जिनमें संघ और राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों के सामान्य हित हैं, और यह परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी अन्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके; साथ ही, संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किए जाने पर संसद संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। हालांकि, मूल संविधान में IAS और IPS को मान्यता प्राप्त थी (उन्हें अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही शामिल माना गया क्योंकि वे संविधान के प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ गए थे या इस श्रेणी में रखे गए थे), लेकिन यह कहना कि 'भारतीय वन सेवा (IFoS)' को 1966 में जोड़ा गया, तकनीकी रूप से ठीक है, परंतु IAS और IPS को सीधे अनुच्छेद 312 द्वारा नहीं बल्कि संविधान के प्रारंभ पर संक्रमणकालीन उपबंधों और अनुच्छेद 312 के दायरे के तहत रखा गया था; तथापि, कथन में मुख्य सूक्ष्म त्रुटि यह है कि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति संसद को दी गई है, किंतु IAS और IPS का सृजन संविधान लागू होने के समय ही संघ की व्यवस्था के तहत था, और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत IFS (Indian Forest Service) को 1966 में जोड़ा गया था। इसके अलावा, यहाँ अधिक सूक्ष्म यूपीएससी स्तर की त्रुटि यह है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा का संकल्प आवश्यक है। तथापि, कथन 2 में 'सीधे मान्यता प्राप्त थी' वाक्यांश यूपीएससी के संदर्भ में भ्रामक है क्योंकि IAS और IPS को संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद द्वारा अधिनियम बनाकर नहीं बनाया गया था बल्कि वे पहले से इम्पीरियल सर्विसेज के रूप में थे जिन्हें संविधान ने संरक्षित किया। (नोट: UPSC के मानक के अनुसार कथन 2 में तथ्यात्मक अशुद्धि है)।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कृत्यों, उसकी संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। सरकारीिया आयोग की संस्तुति पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, और यह एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है।
अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं, इसलिए विकल्प (c) सही है।
Related Questions
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT)' की स्थापना, उसकी अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र प्रवर्तन के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT को पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अधिकरण के आदेश के 90 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अपीलिय अधिकारिता को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था?
→
भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) तथा उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए एक औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) के संविधान की वकालत की थी, जिसका युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता (Purna Swaraj) के लक्ष्य के विपरीत होने के कारण कड़ा विरोध किया था।
2. नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारत के भविष्य के संविधान के लिए एक 'मौलिक अधिकारों की घोषणा' (Declaration of Rights) का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें वयस्कों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार (Universal Adult Suffrage), महिलाओं के लिए समान अधिकार और ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की मांग की गई थी।
3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorate) की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिससे जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग के नेताओं ने संतुष्ट होकर इस रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI - Multidimensional Poverty Index) और नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) और दस संकेतकों पर आधारित है।
2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए वैश्विक संकेतकों के साथ-साथ दो अतिरिक्त राष्ट्रीय संकेतक - 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) को भी शामिल किया गया है।
3. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में, यदि कोई व्यक्ति या परिवार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों के कुल भारित अभाव स्कोर (Deprivation Score) के 33.3% या उससे अधिक से पीड़ित है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'समानता का अधिकार' प्रदान करता है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.