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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच करने, उनके सलाह देने और विभिन्न राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- 3. अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे IAS और IPS), जिनका सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को मजबूत करती हैं, क्योंकि इन सेवाओं के अधिकारी प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं और राज्य सरकारों का उन पर कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना अनिवार्य है ताकि संसद के कानूनों का अनुपालन हो सके और संघ सरकार राज्यों को इस हेतु आवश्यक निर्देश दे सकती है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति (संसद नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा) अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है, और इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। (नोट: यद्यपि परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु कथन में निहित कार्यकारी प्रावधान सही रूप में अनुच्छेद 263 की भावना के अनुरूप हैं)। कथन 3 गलत है: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS आदि) के अधिकारी यद्यपि केंद्र द्वारा सृजित और प्रबंधित होते हैं, किंतु वे अपने कार्य के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं। राज्य सरकारों के पास भी इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक अनुशासनात्मक कार्रवाई या नियंत्रण की शक्तियाँ होती हैं, और वे पूरी तरह से केवल केंद्र के नियंत्रण में नहीं होते हैं। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) और इसके उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर इसका प्रमुख हब बनाना है।
2. इस मिशन के तहत उत्पादित हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न (derivatives) उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को वर्ष 2047 तक 'ऊर्जा-स्वतंत्र' (Energy Independent) बनाना है।
3. हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार हेतु 'रणनीतिक हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप' (SIGHT) कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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