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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 'विजयनगर साम्राज्य' की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजस्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में 'नायक' (Nayakas) नामक सैन्य कमांडर प्रमुख भूमिका निभाते थे, जिन्हें राजा द्वारा भूमि अनुदान (अमरम) दिया जाता था और इसके बदले उन्हें सेना रखनी पड़ती थी तथा शाही दरबार में कर व सैन्य सहायता प्रदान करनी पड़ती थी।
- 2. साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादन पर लगने वाला भू-राजस्व था, जो सामान्यतः उपज का छठा हिस्सा होता था, किंतु विजयनगर शासकों ने कृषि भूमि के विस्तार के लिए सिंचाई नेटवर्क (जैसे तालाबों और नहरों) के निर्माण में भारी निवेश किया था, जिसका विवरण निकोल कोंटी और अब्दुर रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है।
- 3. विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति अत्यंत उच्च कोटि की थी, और वे केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित थीं, राजशाही या प्रशासन में उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक, साहित्यिक या कुश्ती जैसी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना में 'नायक' (Nayakas) व्यवस्था केंद्रीय स्तंभ थी। ये सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें 'अमरम' नामक भू-अनुदान दिए जाते थे, जिसके बदले में वे राजा को सैन्य सहायता और राजस्व प्रदान करते थे।
कथन 2 सही है: साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू-राजस्व (सामान्यतः उपज का छठा भाग) था। शासकों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए तुंगभद्रा और अन्य नदियों से नहरों व विशाल कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कराया था। पुर्तगाली, फारसी और इतालवी यात्रियों (जैसे निकोल कोंटी, अब्दुर रज्जाक, डोमिनगो पेइस) ने इसकी अर्थव्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है।
कथन 3 गलत है: विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति की यह तस्वीर भ्रामक है। समकालीन विदेशी यात्रियों (जैसे नूनिज़) के अनुसार, महिलाओं को न केवल महलों में बल्कि प्रशासन, ज्योतिष, लेखा, संगीत, साहित्य और यहाँ तक कि कुश्ती और अंगरक्षक (Bodyguard) के रूप में भी उच्च स्थान प्राप्त था। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध - Articles 245-263) के अंतर्गत विधायी संबंधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रवर्तन' (Extra-territorial operation) होता है।
2. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
3. अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंध के विरुद्ध या असंगत है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून संसद के कानून के बाद बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Centre-State Legislative Relations) और विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा राज्यों के विधानमंडलों को संपूर्ण राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है, किंतु संसद को ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय कानून (Extra-territorial legislation) बनाने की शक्ति भी प्राप्त है जो भारत से बाहर के क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, जो किसी भी राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु यदि किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच कोई असंगति या विरोध उत्पन्न होता है, तो संसदीय कानून हमेशा राज्य कानून पर प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हुई हो।
3. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा प्रस्ताव अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
2. अधिकरण की पीठ (Bench) के समक्ष पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले या वाद को दायर करने के लिए वैधानिक समय-सीमा उस तिथि से छह महीने निर्धारित की गई है जिस दिन से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाला कारण या विवाद पहली बार उत्पन्न हुआ था, हालांकि अधिकरण पर्याप्त कारणों से संतुष्ट होने पर इस अवधि को अधिकतम अतिरिक्त साठ दिन (कुल आठ महीने) तक बढ़ा सकता है।
3. NGT द्वारा पर्यावरण संबंधी मामलों में दिए गए आदेशों, निर्णयों या पुरस्कारों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में ही दाखिल की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती है।
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