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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की 'संचित निधि' (Consolidated Fund) से कोई भी धन विधि की प्राधिकृत प्रक्रिया के बिना नहीं निकाला जा सकता है, और इस निधि में केंद्र या राज्य द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जुटाए गए सभी ऋण और ऋणों की अदायगी में प्राप्त धन जमा किया जाता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा क्रमशः 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) और 'राज्य की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of State) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यय आधिपत्य में रखा जाता है और इनसे संसद या राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम धन दिया जा सकता है।
- 3. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds) के वितरण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का प्रावधान किया गया है, जो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि की स्थापना की गई है। इन निधियों से बिना कानून की प्राधिकृत प्रक्रिया के एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। केंद्र और राज्यों के सभी कर, राजस्व, ऋण और वसूली गई राशि इसी निधि में जमा होती है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद (भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के माध्यम से) और राज्य विधानमंडलों को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह निधि राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल के распоря (disposal) में होती है, जिससे किसी अप्रत्याशित आपदा या खर्च के लिए बाद में संसद/विधानमंडल की स्वीकृति लेकर धनराशि निकाली जा सकती है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाता है, न कि अनुच्छेद 275 के तहत (अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान/Grants-in-aid से संबंधित है)। इसके अलावा, वित्त आयोग कोई स्थायी निकाय नहीं है, बल्कि यह एक 'अस्थायी अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय' है जिसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, चार वर्ष पर नहीं।
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किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 21' (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) तथा 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' और 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' की अवधारणाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिसका अर्थ है कि यह अवधारणा मुख्य रूप से विधायिका द्वारा बनाई गई प्रक्रिया की वैधता की जाँच करती है, न कि उस कानून के न्यायसंगत या उचित होने की।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1978 के ऐतिहासिक 'मेनका गांधी मामले' के उपरांत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के पारंपरिक दायरे का विस्तार किया और अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due process of law) के सिद्धांतों को भी इसके भीतर समाहित कर लिया, जिसके तहत अब न्यायालय यह भी परीक्षण करता है कि कानून केवल निष्पक्ष और स्पष्ट ही नहीं, बल्कि न्यायसंगत, तर्कसंगत और गैर-मनमाने ढंग से बनाया गया है या नहीं।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की सुरक्षा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, तथा आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन-सी जलसंधि अलग करती है?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
2. इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक या संस्था द्वारा देश में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों (Biological Resources) का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) करने से पूर्व NBA से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, भले ही वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, बशर्ते वह जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए किसी विदेशी इकाई से जुड़ा न हो।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs), और स्थानीय स्तर पर पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC) का गठन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) और इसके ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'संविधान की मूल संरचना' की अवधारणा की स्पष्ट रूप से शुरुआत वर्ष 1967 के 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' मामले में हुई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह पहली बार आधिकारिक रूप से घोषित किया था कि संसद को संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संशोधित करने या छीनने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' के मामले में तेरह न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 'गोलकनाथ मामले' के निर्णय को पलट दिया और यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है, बशर्ते ऐसा संशोधन संविधान के 'मूल ढांचे' या 'मूल विशेषताओं' को नष्ट या क्षीण न करे।
3. 'एस.आर. बोम्मय बनाम भारत संघ (1994)' और 'एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997)' जैसे बाद के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism), 'संघवाद' (Federalism) और 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) जैसे सिद्धांतों को संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा घोषित किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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