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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह अधिनियम देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई हिस्से (ग्रामीण क्षेत्र के 75% और शहरी क्षेत्र के 50% लोगों) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 2. अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर प्राप्त करने का अधिकार है, तथा 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह निश्चित 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना जारी रहता है।
- 3. इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन के साथ-साथ कम से कम 6,000 रुपये की मातृत्व लाभ राशि (Maternity Benefit) प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 देश की ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% हिस्से (यानी कुल जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
कथन 2 सही है: इस अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) मिलता है। इसके अलावा, अत्यंत गरीब 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलना जारी रहता है।
कथन 3 गलत है: NFSA की धारा 4 और 5 के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त भोजन या मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक मातृत्व लाभ की न्यूनतम राशि 'कम से कम 6,000 रुपये' निर्दिष्ट नहीं की गई है (यद्यपि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत यह राशि दी जाती है, किंतु NFSA अधिनियम के टेक्स्ट में विशिष्ट रूप से 6,000 रुपये की न्यूनतम वैधानिक राशि का उल्लेख इस प्रकार नहीं है, तथा अधिनियम में मातृत्व लाभ के लिए अन्य योजनागत प्रावधान हैं)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) प्रणाली और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक महासागर के सतही गर्म जल (surface warm water) और गहरे ठंडे जल (deep cold water) के बीच मौजूद तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके लिए आदर्श रूप से दोनों परतों के बीच कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर आवश्यक होता है।
2. 'बंद-लूप' (Closed-loop) OTEC प्रणालियों में अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कम क्वथनांक (low boiling point) वाले कार्यकारी तरलों का उपयोग किया जाता है, जो सतही गर्म पानी की गर्मी से वाष्पित होकर टरबाइन को घुमाते हैं, जबकि गहरे समुद्र का ठंडा पानी इस वाष्प को वापस संघनित (condense) करने के लिए उपयोग किया जाता है।
3. OTEC संयंत्रों का एक प्रमुख पारिस्थितिक लाभ यह है कि इसके संचालन के दौरान गहरे समुद्र के पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी को सतह पर लाने से समुद्री जल का अम्लीकरण (Ocean Acidification) पूरी तरह से रुक जाता है और तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति (Coral Reef) के विकास में अत्यधिक वृद्धि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वायत्तता, शक्तियों तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें, तथा निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय से ही यह एक बहु-सदस्यीय (Multi-member) निकाय रहा है।
2. 'अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ (2023)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर की जाएगी।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी भी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होने वाला सतत प्रवाह है, जिन्हें मुख्य रूप से प्राथमिक बलों (जैसे सौर ऊर्जा, पवन, गुरुत्वाकर्षण और कोरिऑलिस बल) तथा द्वितीयक बलों (जैसे पानी के तापमान और लवणता में भिन्नता) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2. पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला 'कोरिऑलिस बल' (Coriolis Force) महासागरीय धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, और यह बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक गर्म जलधारा है, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर-पूर्वी यूरोप के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ती है, जिसके प्रभाव से उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे जैसे देशों के बंदरगाह सर्दियों में भी जमे नहीं रहते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत प्रदत्त 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' (Right to Constitutional Remedies) और रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, और डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul of the Constitution) कहा था।
2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'कोशिश करना या प्रस्तुत करना' है, जिसे केवल सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, और यह निजी व्यक्तियों (Private Individuals) के अवैध निरोध के खिलाफ कभी भी जारी नहीं की जा सकती है।
3. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) दोनों ही रिटें न्याययिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, जहाँ प्रतिषेध मुख्य रूप से एक निवारक (Preventive) उपाय है जो निचली अदालत को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकता है, जबकि उत्प्रेषण निवारक के साथ-साथ उपचारात्मक (Curative) दोनों प्रकृति की होती है जो लंबित मामले के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अशोक के कथनों पर विचार कीजिए: 1. कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, 2. अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, 3. "देवनामप्रिय प्रियदर्शी" उपाधि का प्रयोग हुआ है। सही विकल्प चुनें?
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