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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) और नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 44 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, तथा यह प्रावधान केवल व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित मामलों पर लागू होता है।
- 2. नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यदि राज्य इन्हें लागू करने में विफल रहता है, तो इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे सरला मुद्गल मामला और सायरा बानो मामला) में इस बात पर बल दिया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता का होना राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथा न्यायालय ने संसद को इसके लिए कानून बनाने का कड़ा निर्देश भी दिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह व्यक्तिगत कानूनों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और गोद लेना) को नियंत्रित करने वाले विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ से संबंधित है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं। हालांकि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-justiciable) नहीं बनाया गया है, फिर भी देश के कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल (1995) और सायरा बानो (2017) जैसे मामलों में UCC के कार्यान्वयन की आवश्यकता और उस पर निराशा व्यक्त की है, तथा सरकार से इसके लिए कदम उठाने की अपेक्षा की है; किंतु न्यायालय कार्यपालिका या विधायिका को कानून बनाने का 'आदेश' या 'कड़ा निर्देश' (Mandamus) जारी नहीं कर सकता है क्योंकि कानून बनाना संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगरपालिकाओं) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए भाग IX के अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित मामले शामिल हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकारों—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—के गठन का प्रावधान किया गया है, तथा इस भाग के प्रावधान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बिना किसी अपवाद या छूट के अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और संचित निधि से अनुदान के वितरण की संस्तुति करने के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधाई संबंधों (Centre-State Legislative Relations - Articles 245-255) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अधिकारिता है, किंतु संसद को ऐसे राज्य-क्षेत्रीय अतीत-प्रभावी (Extraterritorial) कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है जो भारत के बाहर लागू होते हों।
2. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
3. अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा पहले बनाए गए या बाद में बनाए गए किसी कानून के उपबंध के विरुद्ध (Repugnant) होता है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, चाहे राज्य का कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो या नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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