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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2003 में स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ के न्यायसंगत बँटवारे (ABS) को विनियमित करता है।
- 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक या निकाय को किसी भी जैविक संसाधन को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त करने या उससे संबंधित अनुसंधान करने से पहले अनिवार्य रूप से 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) से पूर्व अनुमति लेनी होती है, चाहे वह संसाधन देश के भीतर कहीं से भी एकत्र किया गया हो।
- 3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SSBB), तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2003 को स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (NBA) एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। यह अधिनियम रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
कथन 2 गलत है: अधिनियम की धारा 3 और 7 के अनुसार, भारत के नागरिकों, नागरिकों के संघों या भारत में पंजीकृत निगमों/संगठन को देश के भीतर पाए जाने वाले जैविक संसाधनों को केवल व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) के लिए उपयोग करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड (SSBB) को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देनी होती है, न कि प्रत्येक स्थिति में सीधे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। NBA की पूर्व अनुमति मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों, विदेशी कंपनियों, अनिवासी भारतीयों (NRIs), या ऐसे उद्यमों के लिए अनिवार्य होती है जिनमें विदेशी भागीदारी या नियंत्रण हो।
कथन 3 सही है: इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकृत त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया है - राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SSBB), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)। BMCs का प्रमुख उत्तरदायित्व स्थानीय लोगों के परामर्श से क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन कर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और पारित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभभाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करते हुए अपनी मुहर लगाई थी।
2. इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' (Fundamental Rights and National Economic Programme) पर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया था, जिसके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
3. कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से यह घोषणा की थी कि "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा", और इसी सम्मेलन में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण न्यायशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए एक समर्पित वैधानिक निकाय है।
2. NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सिविल न्यायालय की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) से बंधा नहीं है।
3. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी पर्यावरण से संबंधित विवाद या अपील को आवेदन दाखिल करने की तिथि से अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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