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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन की जाती है, तथा मूल संविधान में इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया था जिसे बाद में 1989 में एकल-सदस्यीय कर दिया गया था।
- 2. निर्वाचन आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है, परंतु यह आयोग केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का संचालन करता है; देश में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों का संचालन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से इसी आयोग की होती है।
- 3. 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' (CEC) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (यदि कोई हों) से मिलकर बनता है। मूल संविधान में यह एक 'एकल-सदस्यीय' निकाय था (केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था)। अक्टूबर 1989 में इसे पहली बार बहु-सदस्यीय बनाया गया था। इसके अलावा, हालिया अधिनियम (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023) के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर की जाती है।
कथन 2 गलत है: निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। परंतु, भारत में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनावों के संचालन और अधीक्षण की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य में अलग से गठित 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission - अनुच्छेद 243K और 243ZA) की होती है।
कथन 3 गलत है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। हालांकि, अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की 'संस्तुति पर ही' राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि बिना संस्तुति के अपनी इच्छा से। अतः तीनों कथन असत्य हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) के गठन, उसकी प्रकृति और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह प्रतीत होता है कि अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से लोकहित की प्राप्ति होगी, तो वह इस परिषद की स्थापना कर सकता है और इसके कर्तव्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
2. अंतर-राज्य परिषद एक संवैधानिक (Constitutional) निकाय होने के साथ-साथ एक पूर्णतः विधिक रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसके द्वारा राज्यों के बीच विवादों पर दिए गए निर्णय केंद्र और सभी संबंधित राज्यों पर स्वतः लागू हो जाते हैं।
3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत 'जीवन का अधिकार' और 'निजीता का अधिकार' (Right to Privacy) के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय ने 'के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)' के ऐतिहासिक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मति वाले निर्णय में यह स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और यह एक मौलिक अधिकार है।
2. 'पुट्टस्वामी निर्णय' से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने 'एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954)' तथा 'खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962)' मामलों में यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का कोई विशिष्ट या अंतर्निहित प्रावधान नहीं है, जिसे बाद के निर्णयों द्वारा उलट दिया गया।
3. निजता का अधिकार एक निरपेक्ष (Absolute) मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था या किसी अपराध के निवारण के नाम पर भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा इस अधिकार पर कोई विधายकीय प्रतिबंध या युक्तिसंगत निर्बंधन (Reasonable Restrictions) नहीं लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अकबरनामा के लेखक कौन थे, जो उनके नवरत्नों में से एक थे?
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किस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक वैधानिक, स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तक पहुँच से प्राप्त लाभ के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को विनियमित करता है।
2. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) गठित की जाती हैं, तथा सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए स्थानीय स्तर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर पाए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन का उपयोग करने या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वह व्यक्ति या संस्था भारतीय मूल की ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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