भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, और इस प्रयोजन के लिए संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्य सभा में) पुनःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे राज्य legislatures द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
2. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा अलग-अलग (बिنا किसी संयुक्त बैठक के प्रावधान के) पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे (Federal Provisions) से संबंधित है, तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाने के अलावा, कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक होता है, और इसके लिए राज्यों द्वारा इस पर कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर उन्हें अपनी स्वीकृति देनी होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, और इस प्रयोजन के लिए संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्य सभा में) पुनःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसे राज्य legislatures द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
2. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा अलग-अलग (बिنا किसी संयुक्त बैठक के प्रावधान के) पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे (Federal Provisions) से संबंधित है, तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाने के अलावा, कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक होता है, और इसके लिए राज्यों द्वारा इस पर कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर उन्हें अपनी स्वीकृति देनी होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद में निहित है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। इसे मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
कथन 2 सही है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित करना अनिवार्य है। इस मामले में गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान में दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है।
कथन 3 गलत है: जब कोई संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय प्रावधानों (Federal Features) को प्रभावित करता है, तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित होना आवश्यक है। हालांकि, संविधान में राज्यों द्वारा इस अनुसमर्थन को भेजने के लिए **कोई समय-सीमा (Time-limit) निर्धारित नहीं की गई है** कि वे कितने समय के भीतर अपनी स्वीकृति दें। अतः कथन 3 का यह भाग गलत है।

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